नई दिल्ली. देशभर में मनरेगा (MGNREGS) से जुड़े करीब 27 लाख मजदूरों को 10 अक्टूबर से 14 नवंबर 2025 के बीच सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है। एक नई रिपोर्ट में इस असामान्य और बड़े पैमाने की डिलीशन को “Highly Unusual” बताया गया है।
डिलीशन के बीच जोड़े गए सिर्फ 10.5 लाख नए Workers
Lib Tech India की रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि में सिर्फ 10.5 लाख नए मजदूरों को जोड़ा गया, जबकि डिलीट किए गए Workers की संख्या तीन गुना से भी अधिक है।
e-KYC अनिवार्य होने के बाद बढ़ा डिलीशन का सिलसिला
रिपोर्ट बताती है कि यह बड़ा बदलाव उस समय हुआ जब 1 नवंबर 2025 से MGNREGS में e-KYC अनिवार्य कर दिया गया। इसी दौरान डिलीशन में तेज उछाल देखने को मिला।
“एक महीने में इतना बड़ा डिलीशन बेहद असामान्य” — रिपोर्ट
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की छह–महीने वाली समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार “एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में Workers का डिलीट होना बेहद असामान्य है।”
MGNREGA: ग्रामीण गरीबों के लिए गारंटीड रोजगार स्कीम
MGNREGS, जिसे आमतौर पर MGNREGA या NREGA कहा जाता है, ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के गारंटीड मजदूरी वाले रोजगार का अवसर प्रदान करती है।
अप्रैल–सितंबर में Workers बढ़े, लेकिन एक महीने में ट्रेंड उलट गया
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025–26 के पहले छह महीनों (अप्रैल–सितंबर) में Workers की संख्या बढ़ी थी।
डिलीट हुए: 15.2 लाख
जोड़े गए: 98.8 लाख
नेट एडिशन: 83.6 लाख
लेकिन नवंबर के मध्य तक यह संख्या घटकर 66.5 लाख रह गई। यानी सिर्फ एक महीने में सिस्टम ने करीब 17 लाख नेट Workers खो दिए।
6 लाख Active Workers भी प्रभावित
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग 6 लाख Active Workers — यानी पिछले तीन साल में कम से कम एक दिन काम कर चुके मजदूर — भी डिलीट हो गए हैं। यह दर्शाता है कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं।
सरकार की दलील: फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए e-KYC जरूरी
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, e-KYC और Aadhaar-Based Payment System (ABPS) का उद्देश्य सिस्टम से नकली, डुप्लीकेट या अयोग्य लाभार्थियों को हटाकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।
ABPS लागू होते ही Job Cards में तेजी से कटौती
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में MGNREGS Job Cards deletion उस समय हुआ, जब Aadhaar Based Payment System (ABPS) को लागू किया गया।
