नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने 34 विभिन्न भत्तों में संशोधन की मंंजूरी दे दी है. जारी निर्देश में सभी मंत्रालयों को संबंधित भत्ते तत्काल जारी करने की बात कही गई है. संशोधन को लागू करने के लिए कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
28 जून को हुई कैबिनेट की एक बैठक में सीओए की रिपोर्ट और ई-कॉस की सिफारिश के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 34 भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकरी बीते शुक्रवार को दी. मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा “संबंधित मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वह अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके.”
वित्त मंत्रालय के इस कदम से 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. यह अधिसूचना भारत सरकार के गजट में गुरुवार को प्रकाशित की गई और यह 1 जुलाई से लागू होगा.
हालांकि इन भत्तों में मंहगाई भत्तों को शामिल नहीं किया गया है. जिन भत्तों में बदलाव किया गया है, उनमें दैनिक भत्ता, अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता जैसे कई अहम भत्ते शामिल हैं. सीओए की सिफारिश में ब्रेकडाउन भत्ता, साईकिल भत्ता, अंतयेष्टि भत्ता, जोखिम भत्ता जैसे कई भत्तों को समाप्त करने की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने बरकरार रखा है.
