शिमला: डिजिटल सूचना और सेवाओं तक पहुंच के संबंध में नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप सरकारी विभागों के डिजिटल रूपांतरण में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस डिपार्टमेंट करने को मंजूरी दी है.
डिजिटल होंगी लोगों को दी जाने वाली सेवाएं- सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि सरकारी सेवाओं को सुगम एवं सुलभ बनाने में आज के दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्रांति आई है. साथ ही इससे विभाग का दायरा भी व्यापक हुआ है. उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न ई-गवर्नेंस पहल तथा अन्य डिजिटल सेवाओं को लागू करने और इनके प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
सरकार के इस कदम से यह विभाग अपनी जिम्मेदारियों पर और अधिक केंद्रित होकर कार्य कर सकेगा. मुख्य रूप से शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा इससे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॅानिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के साथ उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा और निवेश भी आकर्षित होगा.
वेंचर कैपिटल फंड भी स्थापित करेगी प्रदेश सरकार
सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के सहयोग से एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने की भी योजना है. इससे वित्तीय संस्थानों को उभरती प्रौद्योगिकी और नवीन व्यवसाय मॉडल में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विभिन्न विभागों में नवीनतम तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है.
