नई दिल्ली. 25वीं Central Zonal Council Meeting मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद Union Home Minister Amit Shah करेंगे। यह बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत Inter-State Council Secretariat द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें चार राज्य Uttar Pradesh (UP), Madhya Pradesh (MP), Uttarakhand, और Chhattisgarh शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य है – राज्यों के बीच आपसी समन्वय, विकास और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर ठोस चर्चा और समाधान।
कौन-कौन होंगे शामिल?
इस महत्वपूर्ण मीटिंग में इन राज्यों के Chief Ministers, दो-दो वरिष्ठ मंत्री, Chief Secretaries, और केंद्र व राज्य सरकारों के अन्य शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में उन विषयों पर खास ध्यान दिया जाएगा जो National Interest से जुड़े हैं।
मीटिंग का फोकस क्या रहेगा? जानें मुख्य बिंदु
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा:
Women and Child Safety के अंतर्गत Sexual Offences के मामलों में तेजी से कार्रवाई और निपटारे के लिए Fast Track Special Courts की स्थापना।
बैंकिंग एक्सेस:
हर गांव तक Banking Services in Rural India की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रणनीति। आपातकालीन प्रतिक्रिया: आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)को राज्य स्तर पर बेहतर ढंग से लागू करने की कार्ययोजना।
पोषण और स्वास्थ्य देखभाल:
पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और Urban Planning जैसे विषयों पर सहयोगी नीति-निर्माण।
सहकारी संघवाद:
केंद्र और राज्यों के बीच Cooperative & Competitive Federalism को मजबूत करने की दिशा में काम।
सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल क्या है?
यह परिषद राज्यों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इसके तहत कुल 5 Regional Councils भारत में कार्यरत हैं। इसकी स्थापना States Reorganisation Act, 1956 के अंतर्गत की गई थी। परिषद की अध्यक्षता हमेशा Union Home Minister करते हैं। हर राज्य से एक मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
Chief Secretaries की स्थायी समिति
हर क्षेत्रीय परिषद में Permanent Committee of Chief Secretaries भी होती है जो मीटिंग के पहले प्रस्ताव तैयार करती है और फॉलो-अप सुनिश्चित करती है।
PM Modi की सोच से जुड़ा है यह मंच
Prime Minister Narendra Modi ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत का विकास तभी संभव है जब Cooperative Governance और Competitive Governance दोनों साथ चलें। यह परिषद उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक ठोस कदम है।
