नई दिल्ली. Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 के तहत केंद्र सरकार ने कैब एग्रीगेटर कंपनियों जैसे Ola, Uber और Rapido के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी इन संशोधित दिशा-निर्देशों में surge pricing, cancellation charges, और insurance coverage जैसी सुविधाओं को नया रूप दिया गया है। इन नियमों का सीधा असर लाखों कैब यूज़र्स और ड्राइवर्स पर पड़ेगा।
क्या होंगे नए नियम?
- Peak Hours में Double Surge Allowed
अब पीक टाइम यानी rush hours में cab aggregators बेस किराए का दोगुना तक चार्ज कर सकते हैं। पहले यह सीमा 1.5x थी। वहीं, non-peak hours में न्यूनतम किराया बेस रेट का 50% तय किया गया है। - ₹100 तक कैंसिलेशन चार्ज
यदि कोई ड्राइवर या पैसेंजर बिना उचित कारण के राइड कैंसिल करता है, तो उस पर किराए का 10% या ₹100 (जो भी कम हो) तक जुर्माना लगेगा। यह चार्ज यात्रियों और ड्राइवरों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। - Base Fare का निर्धारण
राज्य सरकारें अब cab services के लिए base fare तय करेंगी। यह कम से कम 3 किलोमीटर की यात्रा दूरी को कवर करेगा, जिसमें dead mileage (यात्री के बिना चली गई दूरी) शामिल होगी। 3 किलोमीटर से कम यात्रा में ही dead mileage का चार्ज लिया जा सकेगा।
यात्रियों के लिए बीमा अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि Aggregator Companies को यात्रियों के लिए कम से कम ₹5 लाख की बीमा सुरक्षा देनी होगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
राज्य सरकारों को अधिकार
इन नियमों को राज्यों में लागू करने के लिए राज्य सरकारों को तीन महीने का समय दिया गया है। वे केंद्र द्वारा तय दिशा-निर्देशों के आधार पर अपनी स्थानीय नीतियां और प्रावधान भी लागू कर सकते हैं। ये संशोधित दिशा-निर्देश पूरे देश में एक लाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
क्यों जरूरी थे ये बदलाव?
User Experience को बेहतर बनाना,Driver Welfare को प्राथमिकता देना, Transparency और Accountability बढ़ानाTechnology-Based Aggregators के लिए स्पष्ट नियम तैयार करना।
