नई दिल्ली. भारत में online gaming के चंगुल से लगभग 45 करोड़ लोगों को मुक्त कराने के लिए Lok Sabha ने Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 को पारित कर दिया है। यह बिल पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग एप्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देगा।
बिल के कानून बनने के बाद लोग Google Play Store या अन्य प्लेटफॉर्म से money-based gaming apps डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके तहत online betting, fantasy games, poker, Rummy, और online lottery जैसे गेम्स भी पूरी तरह से गैरकानूनी होंगे।
ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने साफ किया कि केवल पैसे वाले गेम ही प्रतिबंधित होंगे। Free-to-play games, e-Sports, और social gaming को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये गेमिंग प्लेटफॉर्म बच्चों और युवाओं में skill development, leadership skills, और mental growth के लिए फायदेमंद माने गए हैं।
Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw ने बताया कि यह कानून समाज को बचाने, आत्महत्याओं को रोकने और वित्तीय नुकसान से सुरक्षा के लिए लाया गया है। देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग एक गंभीर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है।
पैसे वाले गेम के संचालकों पर सख्त कार्रवाई
Operators: 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल
Advertising Stars: 50 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल
Banks/Financial Institutions को पैसा ट्रांसफर करने से रोकने के नियम
बार-बार उल्लंघन करने पर 3–5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
राजस्व का नुकसान नहीं मायने रखता
सरकार ने कहा कि पैसे वाले गेम पर रोक के बावजूद revenue loss की चिंता नहीं है। पिछले साल 2023 में पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगा था। वर्तमान में भारत में online gaming market का आकार लगभग 3.8 अरब डॉलर है।
खिलाड़ियों को नहीं, संचालकों को सजा
कानून के अनुसार gamers को सजा नहीं होगी। केवल गेम्स के operators, advertisers, और financial facilitators को दंडित किया जाएगा।
इस प्रकार भारत में online betting, money-based fantasy games, और online lotteries पूरी तरह गैरकानूनी हो जाएंगे।
