नई दिल्ली. वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य मंत्रियों के समूह (GOM) ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार GST slab structure को केवल दो दरों – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत – तक सीमित किया जाएगा।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और इस मंत्रिसमूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि छह सदस्यीय GOM ने 12% और 28% GST slab को हटाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है। उन्होंने बताया, “सभी राज्य मंत्रियों ने GST reform में केंद्र के दोनों प्रस्तावों को समर्थन दिया है।”
केंद्र का प्रस्ताव और राज्यों की प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव में luxury और harmful goods पर 40 प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान भी शामिल है।
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि उनके राज्य ने 40% GST slab के ऊपर कर लगाने का सुझाव दिया है ताकि cars और अन्य luxury items पर कर भार बरकरार रहे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नए स्लैब लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों को होने वाले revenue loss का कोई स्पष्ट आंकड़ा प्रस्ताव में नहीं है।
वर्तमान GST Slabs और उनकी दरें
वर्तमान में भारत में चार GST slabs लागू हैं: 5%, 12%, 18% और 28%।
सामान्य खाद्य वस्तुओं पर 0 या 5% GST लगता है।
Luxury और harmful goods पर 28% GST लगाया जाता है।
28% स्लैब के अतिरिक्त कारों जैसी luxury items पर अलग-अलग additional cess भी लागू होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में GST structure को और simplify करने और इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए GST slab restructuring का ऐलान किया था।
भविष्य की राह
GST reform के तहत दो स्लैब (5% और 18%) लागू होने से tax compliance आसान होगा और consumers और businesses दोनों के लिए कर बोझ में स्थिरता आएगी।
