नई दिल्ली. पंचायती राज मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह पीपुल्स प्लान कैंपेन (PPC) 2025-26 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 अक्टूबर (गुरुवार) से शुरू करेगा। यह अभियान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत डेवलपमेंट प्लान (PDPs) की तैयारी के साथ शुरू होगा। इसका उद्देश्य विशेष ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से साक्ष्य-आधारित, समावेशी और समुदाय-संचालित योजना को प्रोत्साहित कर ग्रासरूट लोकतंत्र को मजबूत करना है।
सहभागी योजना को गहराई देना
2018 में शुरू किए गए इस अभियान ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पंचायती राज संस्थाओं से लगातार मजबूत प्रतिक्रिया प्राप्त की है। eGramSwaraj पोर्टल के अनुसार, 2019-20 से अब तक 18.13 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएँ अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDPs), ब्लॉक पंचायत विकास योजनाएँ (BPDPs) और जिला पंचायत विकास योजनाएँ (DPDPs) शामिल हैं। इनमें से 2.52 लाख से अधिक योजनाएँ 2025-26 के लिए तैयार की जा रही हैं, जो अभियान के प्रभाव और व्यापकता को दर्शाती हैं।
मंत्रालय ने इसे इस बात का प्रमाण बताया कि कैसे सहभागी ग्राम स्तर की योजना ने पूरे देश में समावेशी और व्यापक प्रक्रिया का रूप ले लिया है।
तैयारी और समन्वय
सफलता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्य और UT के पंचायती राज विभागों तथा State Institutes of Rural Development & Panchayati Raj (SIRD&PRs) जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ आभासी बैठकों की श्रृंखला शुरू की है। इन सत्रों का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव सुषील कुमार लोहानी ने किया और इसमें रणनीति, पिछली मुहिमों से सीखे गए पाठ, और राज्य-स्तरीय तैयारियों पर चर्चा की गई।
मंत्रालय ने 20 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से भी संपर्क किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने राज्य और UT स्तर के समकक्षों को निर्देश दें कि वे ग्रामीण सभा बैठकों में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
राज्यों और पंचायतों के लिए मुख्य कदम
राज्यों और UTs से कहा गया है कि वे-
निगरानी और ओवरसाइट के लिए मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म सक्रिय करें।
राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल ऑफिसर और फेसीलिटेटर नियुक्त करें।
फेसीलिटेटरों के लिए ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करें।
ग्राम सभा बैठकों का शेड्यूल अंतिम रूप दें।
सितंबर के अंत तक ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करें।
2 अक्टूबर को औपचारिक शुभारंभ
2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभाएँ पीपुल्स प्लान कैंपेन (PPC) 2025-26 का औपचारिक शुभारंभ करेंगी।
इन बैठकों में-
डिजिटल टूल्स जैसे eGramSwaraj, Meri Panchayat App, और Panchayat NIRNAY के माध्यम से पिछली विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा।
विलंबों की पहचान और कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान।
बकाया केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान (tied और untied) का हिसाब।
अधूरे कार्यों की प्राथमिकता तय कर प्रभावशीलता और जवाबदेही में सुधार।
स्थानीय शासन को सशक्त बनाना
सहभागी ग्राम-स्तरीय योजना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और विभागीय समन्वय को जोड़कर, पीपुल्स प्लान कैंपेन भारत में ग्रामीण विकास के लिए मजबूत, समावेशी और जवाबदेह ढांचा तैयार करने का प्रयास करता है।
