नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए यह स्पष्ट किया है कि देश में fertilizer prices stable, खाद की उपलब्धता पर्याप्त है और balanced nutrient use व organic farming को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी।
2018 से Urea और 2023 से DAP की कीमतें स्थिर
सरकार के मुताबिक, Urea MRP वर्ष 2018 से अब तक स्थिर बनी हुई है। वहीं DAP price भी पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) से नहीं बढ़ी है।
कीमतें स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार Urea Subsidy और P&K Fertilizer Subsidy का बोझ खुद उठा रही है।
यूरिया पर वास्तविक खर्च Natural Gas price और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करता है
P&K Scheme के तहत हर साल/छमाही तय सब्सिडी दी जाती है
खाद की उपलब्धता पर सख्त निगरानी
हर cropping season से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW), राज्यों से परामर्श कर state-wise और month-wise fertilizer requirement का आकलन करता है।
इसके आधार पर उर्वरक विभाग राज्यों को खाद की आपूर्ति करता है।
Integrated Fertilizer Management System (iFMS) से देशभर में निगरानी
राज्यों के साथ weekly review meetings
निर्माताओं और आयातकों से समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
Organic और Alternative Fertilizers को मंजूरी
सरकार ने Fertilizer Control Order, 1985 के तहत कई वैकल्पिक उर्वरकों को अधिसूचित किया है, जिनमें शामिल हैं:
Organic Fertilizers
Bio-fertilizers
De-oiled cakes
Organic Carbon Enhancers
Nano Fertilizers
इसका उद्देश्य soil health improvement और sustainable agriculture को बढ़ावा देना है।
PKVY और MOVCDNER से Organic Farming को सपोर्ट
देशभर में Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) और पूर्वोत्तर राज्यों में Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
PKVY के तहत
3 साल में ₹31,500 प्रति हेक्टेयर सहायता
₹15,000 सीधे किसानों को Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए
MOVCDNER के तहत
3 साल में ₹46,500 प्रति हेक्टेयर सहायता
₹32,500 organic inputs के लिए
₹15,000 DBT के रूप में किसानों को
Soil Health Card Scheme से Balanced Fertilizer Use
सरकार Soil Health & Fertility Scheme के जरिए संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा दे रही है। यह योजना 2014-15 से लागू है।
अब तक 25.61 करोड़ Soil Health Cards जारी
कुल ₹1970 करोड़ की राशि जारी
93,781 किसान प्रशिक्षण
6.80 लाख demonstrations
7,425 किसान मेले और जागरूकता अभियान
इस योजना का मकसद soil fertility improvement, बेहतर पैदावार और लागत में कमी लाना है।
किसानों के हित में सरकार का स्पष्ट संदेश
सरकार ने दोहराया है कि fertilizer availability, price control, organic farming promotion और soil health management किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि व्यवस्था की दिशा में अहम कदम हैं।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
