नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget 2026-27 पेश करते हुए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों पर विशेष फोकस रखा गया है।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
वित्त मंत्री ने मत्स्य पालन सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की घोषणा की। इसके अलावा पशुपालन क्षेत्र में Entrepreneurship Development को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना पेश की गई।
Coconut, Cashew और Cocoa को मिलेगा ग्लोबल ब्रांड स्टेटस
बजट में Coconut Promotion Scheme को विस्तार देने का प्रस्ताव है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी और करीब 3 करोड़ लोगों, जिनमें 1 करोड़ किसान शामिल हैं, को लाभ मिलेगा। सरकार ने 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने और चंदन (Sandalwood) इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने का भी ऐलान किया।
Bharat-VISTAAR: किसानों के लिए Multilingual AI Tool
कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री ने Bharat-VISTAAR (Virtually Integrated System To Access Agricultural Resources) नामक एक Multilingual AI Tool की घोषणा की। यह टूल किसानों को फसल से जुड़ी सलाह, जोखिम कम करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।
ग्रामीण महिलाओं के लिए SHE-Marts
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए Self-Help Entrepreneur (SHE) Marts की घोषणा की गई है। यह योजना Lakhpati Didi Programme की सफलता पर आधारित होगी और महिलाओं को केवल कर्ज आधारित आजीविका से आगे बढ़ाकर Enterprise Owner बनाने में मदद करेगी।
कृषि क्षेत्र पर सबकी नजर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्री-बजट संबोधन में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा था कि देश ने 350 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के साथ विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने का दर्जा हासिल किया है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दुग्ध उत्पादन में भी वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।
पिछले बजट की झलक
Union Budget 2025-26 में कृषि मंत्रालय के लिए ₹1.37 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। साथ ही Kisan Credit Card Limit को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया था, जिससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिला था।
किसानों की उम्मीदें
Budget 2026-27 से किसानों को MSP विस्तार, आधुनिक कृषि मशीनरी पर सब्सिडी और Farmer Producer Organisations (FPOs) को मजबूत करने की उम्मीद है। बजट से पहले कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव भी लिए थे।
