नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘Samudra Manthan – National Offshore Exploration Scheme’ को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य भारत की Energy Security को मजबूत करना, घरेलू Oil and Gas Production बढ़ाना तथा देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
सरकार के अनुसार, मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। Samudra Manthan Scheme के जरिए समुद्र में तेल और गैस की खोज को नई गति मिलेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
600 MMTOE से अधिक तेल-गैस भंडार मिलने की उम्मीद
सरकार का अनुमान है कि इस योजना के तहत 600 Million Metric Tonnes of Oil Equivalent (MMTOE) से अधिक नए तेल और गैस भंडार खोजे जा सकेंगे। इससे Offshore Exploration गतिविधियों में तेजी आएगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।
रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
यह योजना Make in India और Atmanirbhar Bharat अभियान को भी गति देगी। सरकार का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और Exploration & Production Value Chain में निजी एवं सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा। साथ ही Offshore Technologies और सेवाओं का एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
योजना में क्या-क्या होगा शामिल?
समुद्र मंथन योजना के तहत समुद्री तेल और गैस की खोज से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय डेटा का संग्रह, अध्ययन और विश्लेषण, गहरे पानी और अल्ट्रा गहरे पानी की खोजपूर्ण ड्रिलिंग में तेजी, नए समुद्री क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण, साझा अपतटीय उत्पादन बुनियादी ढांचे का विकास और एकीकृत तेल और गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
तकनीक और डिजिटल प्रबंधन पर रहेगा जोर
योजना में Digital Programme Management, Technology Adoption, क्षमता निर्माण, हितधारकों की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे भारत में Offshore Exploration के लिए आधुनिक और एकीकृत व्यवस्था विकसित होगी।
ऊर्जा क्षेत्र में नए दौर की शुरुआत
सरकार ने पिछले एक दशक में अपस्ट्रीम ऊर्जा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। इनमें समुद्री क्षेत्रों को खोज के लिए खोलना, कानूनी और संविदात्मक ढांचे को आधुनिक बनाना तथा National Data Repository को मजबूत करना शामिल है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों के आधार पर Samudra Manthan योजना भारत में समुद्री तेल और गैस खोज के नए दौर की शुरुआत करेगी और Viksit Bharat के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी।
