नई दिल्ली. दिल्ली-NCR में मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक Aqua Line मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इस रूट पर पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस मेट्रो विस्तार से इलाके में स्थित आईटी कंपनियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आम यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा होगी।
एयरपोर्ट और रेलवे टर्मिनल तक पहुंच होगी आसान
अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, Aqua Line के विस्तार से दिल्ली-NCR के अलग-अलग हिस्सों से एयरपोर्ट तक पहुंचने के विकल्प बेहतर होंगे। जिस क्षेत्र में मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है, वहां एक बड़ा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी विकसित हो रहा है। इसमें मेगा रेलवे टर्मिनल भी शामिल है।
मंत्री ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क में पिछले 12 वर्षों के दौरान किए गए निवेश से मध्यम वर्ग, गरीबों और युवाओं को लाभ मिला है। मेट्रो महिलाओं के लिए भी सुरक्षित परिवहन का एक माध्यम बनी है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 71.878 किलोमीटर होगा मेट्रो नेटवर्क
सरकारी बयान के अनुसार, इस कॉरिडोर के चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। परियोजना को क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
Rabi Season 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। यह सब्सिडी अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इसके तहत उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy-NBS) की दरें तय की गई हैं।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सब्सिडी देने का फैसला किया है, ताकि उन्हें बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ न उठाना पड़े।
युगे युगीन भारत संग्रहालय और मुद्रा योजना पर भी फैसले
कैबिनेट ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों के अनुकूल पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) के जरिए युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला भी किया गया है। इन फैसलों के जरिए सरकार ने परिवहन, किसानों को उर्वरक सहायता, सांस्कृतिक विरासत और छोटे कारोबारों से जुड़े क्षेत्रों में निवेश और सहायता को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।
