मंडी. राज्य सरकार ने एक वर्ष पहले स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने का जो निर्णय लिया था. उस निर्णय को सरकार आज तक लागू नहीं कर पाई है. हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत करीब 1500 कर्मचारी बीते 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन कर्मचारियों ने सरकार से इन्हें नियमित करने की मांग उठाई थी. फरवरी 2016 में सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया था. सभी कर्मचारियों की डिटेल मंगवाकर एक पूरी फाइल तैयार की गई. लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी यह फाइल कैबिनेट की बैठक तक नहीं पहुंच पाई. नतीजन 1500 कर्मचारी अभी तक पॉलिसी बनने के इंतजार में हैं.
इन कर्मचारियों ने मंडी में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से एक बार फिर मुलाकात करके इनकी फाइल को कैबिनेट में ले जाने की गुहार लगाई. ठाकुर ने आने वाले दिनों में होने वाले कैबिनेट की बैठक में इस फाइल को ले जाकर उसे मंजूरी दिलाने का भरोसा दिलाया है. वहीं एनएचएम कांट्रेक्चुअल हेल्थ सोसायटी एसोसिएशन की राज्य प्रधान दुष्यंत चौहान ने बताया कि पहले सरकार ने इन कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने का निर्णय लिया और बाद में फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर इन्हें ले लिया गया. कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इन्हें सीधे नियमित किया जाए क्योंकि अधिकतर कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी सेवानिवृति की आयु में हैं. इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि ठोस नीति बनाकर कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
