हिमाचल के सभी गांव होंगे ऑनलाइन

हिमाचल के सभी गांव होंगे ऑनलाइन-Panchayat Times
प्रतीक चित्र, साभार इंटरनेट

शिमला. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत हिमाचल में भी पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के समय तैयार हुई, आईटी पॉलिसी धरातल पर नहीं उतर पाई है. हालांकि पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव गुप्ता ने आईटी पॉलिसी तैयार की थी, लेकिन वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए.

उसके बाद आईटी पॉलिसी लागू नहीं हो पाई. अब जय राम ठाकुर की सरकार न्यू आईटी पॉलिसी लाएगी. नई आईटी पॉलिसी में प्रदेश की सभी पंचायतों को लोकमित्र केंद्रों से जोड़ने एवं गांव-गांव में सरकारी कागजातों को ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी. वर्तमान में आईटी पॉलिसी 2007 के तहत सूचना एवं प्रोद्योगिकी क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं. इसमें प्रदेश सरकार व्यापक संशोधन करने जा रही है.

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हैरानी की बात है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में आईटी पॉलिसी में संशोधन के लिए तीन बार ड्राफ्ट में बदलाव हुआ, लेकिन फिर भी यह लागू नहीं हो पाई. नई आईटी पॉलिसी में केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत नए सिरे से नियम बनेंगे. वर्तमान में केंद्र की ओर से मिलने वाली राशि में 90ः10 का रेशो लागू है.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ड्राफ्ट को विधानसभा बजट सत्र से पहले विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा, तकि उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए. आईटी विभाग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के निदेशक एवं केंद्रीय प्रमुख रजनीश अग्रवाल से नई पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट तैयार करने में सहयोग मांगेगा.

पंचायतों को लोकमित्र केंद्रों से जोड़ेगी पॉलिसी

नई आईटी पॉलिसी बनने के बाद प्रदेश की सभी पंचायतों को लोकमित्र केंद्रों से जोड़ दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ई-सुशासन के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत हर पंचायत में ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी.

डिजिटल साक्षरता मिशन आएगा आईटी पॉलिसी में

मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पॉलिसी को अपनाने के लिए प्रदेश सरकार डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करेगी. सरकार के आईटी मंत्री डाॅ. रामलाल मार्कंडेय ने प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी विभाग को इस मिशन के लिए खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में हर परिवार के एक सदस्य को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी.