शिमला. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2018-19 की सराहना की है. उन्होंने बजट को पूर्णरूप से निर्धन, किसानों तथा समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों के लिए सर्मिपत करार दिया. उन्होंने कहा कि बजट ‘नए भारत’ की ठोस नींव रखने में सहायक सिद्ध होगा. उन्होंने कहा कि बजट किसान मित्र, आम नागरिक मित्र, निवेशक मित्र व विकासोन्मुखी है, जो सुगमता से जीने में कारगर सिद्ध होगा.
जय राम ठाकुर ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं व उम्मीदों पर खरा उतरता है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार को पांच लाख रुपये का बीमा प्रदान करने वाली ‘आयुषमान भारत योजना’ 10 करोड़ से भी ज्यादा निर्धन परिवारों को बीमा प्रदान करेगा, जिससे लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि निर्धन उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित न हों. उन्होंने कहा कि देश में 1.50 लाख आरोग्य केन्द्र खोले जाएंगे, जो कि लोगों को घर के समीप बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करेगा. उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा क्षय रोगियों के लिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करने की घोषणा का भी स्वागत किया.
“उज्ज्वला योजना से होगा पर्यावरण संरक्षण”
जय राम ठाकुर ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत ग्रामीण निर्धन महिलाओं को आठ करोड़ निःशुल्क एलपीजी कुनेक्शन प्रदान करने के निर्णय से ग्रामीण निर्धनों को आवश्यक राहत प्रदान करने तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि बजट में वर्ष 2022 तक सभी भारतीयों को घर प्रदान करने के लक्ष्य को सुलझाना एक सराहनीय कदम है. उन्होंने अगले वर्ष तक प्रदेश में दो करोड़ शौचालय निर्मित करने के निर्णय का भी स्वागत किया है. इस निर्णय से ‘स्वच्छ भारत’ का लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिलेगी.
“आयात में उदारीकरण के लिए 1400 करोड़ रुपये की घोषणा सराहनीय”
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के सरकार के वायदे को दोहराने को भी सराहा है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न अतिरिक्त आबंटन तथा राशि की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, जैविक खेती को समर्थन, खाद्य संसाधन तथा कृषि सम्बन्धी आयात में उदारीकरण के लिए 1400 करोड़ रुपये की घोषणा निसन्देह सराहनीय कदम है. मत्स्य पालन, पशु पालन तथा सम्बन्धित अधोसंरचना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त पशु पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से यह साबित होता है कि बजट वास्विक रूप से रोटी-कपड़ा-मकान तथा किसान का बजट है.
एक लाख पंचायतों को इन्टरनेट सुविधाएं
ठाकुर ने एक लाख पंचायतों को इन्टरनेट सुविधाएं प्रदान करने के निर्णय की भी सराहना की तथा कहा कि इससे डिजिटल इण्डिया के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट की सुलभ सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर खुलेगे बल्कि ‘वैश्विक गांव’ (ग्लोबल विलेज) का सपना भी साकार होगा.
“सड़क सुविधा से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा”
उन्होंने ‘भारत माला परियोजना’ के तहत देश में 35 हजार किलोमीटर से भी लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए 5.35 लाख करोड़ रुपये के आबंटन सम्बन्धी बजटीय घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में सड़क सुविधा का सुदृढ़ीकरण होगा तथा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल खोलने के निर्णय की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए नई शिक्षा नीति तैयार करने की घोषणा भी एक सराहनीय निर्णय है. उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम आरम्भ करने के निर्णय की भी सराहना की.
‘इज ऑफ डूइंग बिज़नस’ लाएगा बजट
मुख्यमंत्री ने कॉरपरेट कर की सीमा में 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने की घोषणा का भी स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि अब 250 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली कम्पनियों को 25 प्रतिशत कर देना होगा. इस निर्णय से सुगमता से व्यापार यानि ‘इज ऑफ डूइंग बिज़नस’ को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने नए कर्मचारियों के ई.पी.एफ. में सरकार द्वारा 12 प्रतिशत अंशदान की घोषणा करने की भी सराहना की.
