नई दिल्ली: ग्रामीण नागरिकों और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) ने आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ दो महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में फेक कीटनाशकों पर रोक, भ्रम और गलत जानकारी से निपटना और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।
फर्जी कीटनाशकों पर लगेगी लगाम
इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि डाक विभाग (Department of Posts) और कृषि मंत्रालय के बीच हुआ MoU वर्षों से चली आ रही नकली कीटनाशकों की समस्या को खत्म करने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि यह समझौता देश के करीब 15 करोड़ किसानों के लिए कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण (Pesticide Quality Control) को और मजबूत करेगा।
इस समझौते के तहत:
हर कीटनाशक सैंपल पर QR Code लगाया जाएगा
डिजिटल ट्रैकिंग और तापमान निगरानी (Temperature Monitoring) की व्यवस्था होगी
सैंपल अब 2–3 दिन में लैब पहुंचेंगे, जबकि पहले इसमें 10–15 दिन लगते थे
इससे किसानों को असली और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण महिलाओं और SHGs को मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण
दूसरा MoU ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ किया गया है, जो India Post Payments Bank (IPPB) के जरिए ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इससे करीब 12 करोड़ महिलाएं, जो Self Help Groups (SHGs) से जुड़ी हैं, सीधे लाभान्वित होंगी।
इस योजना के तहत
व्यापक प्रशिक्षण (Training)
Electronic Tablets, POS Machines
Direct Cash Transfer की सुविधा
प्रमाण पत्र (Certificates) उपलब्ध कराए जाएंगे
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि इन MoU के जरिए ग्रामीण लोगों और महिलाओं को अतिरिक्त आजीविका के अवसर मिलेंगे और बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी।
उन्होंने बताया कि डाक नेटवर्क को ग्रामीण वित्तीय सेवाओं से जोड़ने से लाभार्थियों की मासिक आय 15 हजार से 30 हजार रुपये तक बढ़ने की संभावना है।
Atmanirbhar Bharat की दिशा में सामूहिक प्रयास
दोनों मंत्रियों ने कहा कि संचार, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच यह तालमेल Whole of Government Approach को दर्शाता है। यह पहल Atmanirbhar Bharat Vision और समग्र ग्रामीण विकास (Comprehensive Rural Development) की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
