झारखंड विधानसभा में 85 हजार करोड़ का बजट पास

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को विधानसभा - Panchayat Times

रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 85,429 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में राजस्व व्यय के लिए 65803 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 19626 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. इसमें सामान्य क्षेत्र के लिए 23377 करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 28882 करोड़ रुपये तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 33170 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है.

मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 20,850 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 10,674.20 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता से 13,833.80 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 29,000 करोड़ रुपये, लोक ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपये तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 71 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्य के आधार पर झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 3,16,731 करोड़ रुपये आकलित किया गया है. यह वर्ष 2017-18 के 2,86,598 करोड़ रुपये की तुलना में 10.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है. स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2,36,866 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 2,21587 करोड़ रुपये की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.73 प्रतिशत के वृद्धि के साथ वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 83,513 रुपये होने का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 76,806 रुपये एवं 2017-18 में 70,728 रुपये था.

दास ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7,155.63 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो अनुमानित जीएसडीपी का 2.26 प्रतिशत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या काफी है. राज्य सरकार इनके कल्याण तथा विकास के लिए कृत संकल्प है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 24,410.06 करोड़ रुपये था. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है.

दास ने लगातार यह पांचवा बजट पेश किया है. उनके पास वित्त मंत्रालय भी है. अगले वित्तीय वर्ष के बजट में पहली बार बाल बजट भी पेश किया गया है. इसमें विभिन्न विभागों द्वारा बच्चों के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं को मिलाकर एक अलग समूह बनाया गया है. बजट में किसानों व कृषि क्षेत्र के अलावा आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया. मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की है. इनमें मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, मीठी क्रांति योजना आदि प्रमुख हैं. मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता से की.