नई दिल्ली. Supreme Court ने सोमवार को इलाहाबाद High Court के Judge, Justice Yashwant Varma द्वारा दायर उस याचिका (petition) पर सुनवाई शुरू की जिसमें उन्होंने उनके सरकारी आवास में अधजली नकदी (burnt cash) मिलने के मामले में दोषी ठहराने वाली internal inquiry report को चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान Justice Dipankar Datta और Justice A.G. Masih की बेंच ने याचिका की वैधता और प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए। Court ने स्पष्ट किया कि Petition में internal investigation report को शामिल न करना एक बड़ी चूक है।
Supreme Court का सवाल: Committee के सामने क्यों नहीं आए Justice Varma?
Court ने यह भी पूछा कि एक constitutional authority होने के बावजूद Justice Varma ने judicial inquiry committee के सामने खुद को पेश क्यों नहीं किया। Bench ने कहा, “आप समिति के सामने उपस्थित क्यों नहीं हुए? आप अज्ञानता का दावा नहीं कर सकते।”
Advocate Kapil Sibal का तर्क: “Media Trial और बिना प्रक्रिया दोष”
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को उचित प्रक्रिया (due process) के बिना दोषी ठहराया गया और Internal Report को सार्वजनिक (leaked) कर दिया गया। सिब्बल ने कहा, “Media में रिपोर्ट आने से पहले ही Justice को दोषी करार दिया गया।”
उन्होंने Article 124(5) का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी Sitting Judge के conduct पर Parliament में Impeachment Motion पेश होने से पहले कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।
🔹 Supreme Court: “President को रिपोर्ट भेजना unconstitutional कैसे?”
सुनवाई के दौरान जब सिब्बल ने बताया कि जांच रिपोर्ट President of India को भेजी गई है, तो Court ने पलट कर पूछा, “President को रिपोर्ट भेजना आखिर problematic क्यों है?” Bench ने जोर देकर कहा कि Chief Justice द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रपति और Council of Ministers को भेजना कोई unconstitutional step नहीं है और इससे Parliamentary proceedings को प्रभावित नहीं माना जा सकता।
Kapil Sibal का आरोप: “पूरी Inquiry हुई Politicize”
सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया, leaked tapes और premature media conclusions ने पूरी प्रक्रिया को politicize कर दिया है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि Judiciary की स्वतंत्रता पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।
अगली सुनवाई 30 जुलाई को, Procedural Lapses पर होगी Focused Hearing
Court ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले को स्थगित कर दिया। अब 30 जुलाई को अगली hearing होगी, जिसमें देखा जाएगा कि क्या Internal Inquiry के दौरान constitutional safeguards की अनदेखी हुई है।
