सातवें वेतनमान के भत्ते लागू करने को कैबिनेट की मंजूरी, निर्वाचन आयोग से हरी झंडी का इंतजार

रांची. राज्य कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप सुविधाएं दिए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. मंगलवार को हुई बैठक में कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग को मान लिया गया है. अब अंतिम निर्णय के लिए इसे निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा. चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना जरूरी है.

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य कर्मियों को भी आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और परिवहन भत्ता केंद्रीय कर्मियों के अनुरूप मिलने लगेगा.

इसके साथ ही कैबिनेट ने चतरा जिले के बचरा के कुछ गांव समेत कई ग्रामीण इलाकों को शहरी निकायों में शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही स्वीकृति को अमलीजामा पहनाया जा सकता है.