नई दिल्ली. देश में infrastructure development को नई रफ्तार देने के लिए Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने ₹48,000 करोड़ से अधिक लागत वाली कई बड़ी रेल और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य multi-modal connectivity, logistics efficiency और regional economic growth को मजबूत करना है।
389 किमी रेलवे नेटवर्क विस्तार को हरी झंडी
CCEA ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को कवर करने वाली तीन rail multitracking projects को मंजूरी दी है। इनसे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 389 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।
इन परियोजनाओं में शामिल हैं:
Kasara – Manmad 3rd & 4th Line
Delhi – Ambala 3rd & 4th Line
Ballari – Hosapete 3rd & 4th Line
करीब ₹18,509 करोड़ की लागत वाली ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी। निर्माण के दौरान लगभग 265 लाख human-days का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।
इनसे यात्रा सुगमता बढ़ेगी, logistic cost घटेगा, तेल आयात में कमी आएगी और carbon emissions में भी गिरावट होगी। ये परियोजनाएं PM Gati Shakti National Master Plan के तहत integrated planning के साथ तैयार की गई हैं।
असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे 15.79 किमी लंबा Road-Rail Tunnel
सरकार ने असम में Gohpur (NH-15) से Numaligarh (NH-715) तक चार-लेन access-controlled greenfield highway को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की सबसे खास बात है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाला 15.79 किलोमीटर लंबा Road-cum-Rail Tunnel।
₹18,662 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना 11 Economic Nodes, 3 Social Nodes, 2 Tourist Nodes और 8 Logistic Nodes को जोड़ेगी। साथ ही यह 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों, 2 एयरपोर्ट और 2 inland waterways से कनेक्टिविटी बढ़ाएगी।
इससे लगभग 80 लाख person-days का रोजगार पैदा होगा और पूर्वोत्तर में trade, industry और strategic connectivity को मजबूती मिलेगी।
तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में हाईवे अपग्रेड
सरकार ने अन्य राज्यों में भी बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है:
NH-167 (Gudebellur–Mahabubnagar), Telangana
80.01 किमी लंबा प्रोजेक्ट, ₹3,175 करोड़ की लागत से 4-लेन में अपग्रेड।
NH-160A (Ghoti–Trimbak–Jawhar–Palghar), Maharashtra
दो/चार-लेन में अपग्रेड, लागत ₹3,320 करोड़ से अधिक।
NH-56 (Dhamasiya-Bitada/Movi और Nasarpore-Malotha), Gujarat
4-लेन स्टैंडर्ड में अपग्रेड, लागत ₹4,583 करोड़ से ज्यादा।
Economic Growth और Sustainable Development पर फोकस
इन सभी परियोजनाओं से seamless connectivity, कम परिवहन लागत, बेहतर freight movement और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह sustainable transport system की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत को तेज़ी से high-growth economy की ओर आगे बढ़ाया जाए।
