शिमला. सोमवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं. मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद, युवा सेवा एवं खेल विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी.
बैठक में अनुबन्ध आधार पर वॉक-इन साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है.
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के तहसील कार्यालयों में चालकों के 19 पदों को सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की.
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बिवरजिस लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 33 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में वन विभाग में निजी राहत देते हुए रजिस्ट्रार के तीन पद भरने, अधिक्षक ग्रेड-2 के दो पदों को पदोन्नत कर अधिक्षक ग्रेड-1 में पदोन्नत करने तथा वरिष्ठ सहायकों के 14 पदों को अधिक्षक ग्रेड-2 में तबदील करने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिमण्डल ने जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजिनीयरिंग कॉलेज कोटला (जियोरी) तथा जिला बिलासपुर के हाईड्रो इंजिनीयरिंग कॉलेज बन्दला में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के दो पद भरने का निर्णय भी लिया गया है.
बैठक में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 32 पदों की बहाली तथा परिवर्तन कर जेई (मकैनिकल) तथा जेई (ईलैक्ट्रीकल) के कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में एचपीएसएससी की वर्तमान वेटिंग लिस्ट से कनिष्ठ अभियन्ताओं के 30 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 40 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की.
बैठक में ऊना जिला के बसदेड़ा, लाहौल स्पिति जिला के काजा, शिमला जिला के ज्यूरी और सिरमौर के ददाहू, रोनहाट तथा पझौता (फटी पटेल) में हाल ही में खोले गए महाविद्यालयों के लिए विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की.
जिला विधि सेवा प्राधिकरण में सचिवों के चार पद, जबकि प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीक्षक ग्रेड-2 के तीन पद सृजित करने के अलावा शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर दो कम्प्युटर ऑपरेटरों और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखने का निर्णय लिया गया.
