नई दिल्ली. Cabinet Decisions 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई निर्णय लिए गए। इनमें खरीफ फसलों के लिए MSP (Minimum Support Price) बढ़ाने, Interest Subvention Scheme को जारी रखने और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में mega infrastructure projects को मंजूरी दी गई।
MSP Hike 2025: खरीफ फसलों की कीमत में बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगा 50% से अधिक लाभ
सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) की सिफारिशों के आधार पर की गई है। अनुमानित लागत 2.07 लाख करोड़ रुपये होगी, जिससे किसानों को production cost पर कम से कम 50% का profit margin सुनिश्चित होगा।
Ashwini Vaishnaw ने कहा कि बीते एक दशक में खरीफ फसलों के MSP में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मोदी सरकार का उद्देश्य है कि किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य मिले।
Interest Subsidy Scheme 2025: किसानों को मिलेगा सस्ता लोन, KCC के जरिए
कैबिनेट ने Interest Subvention Scheme को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म कृषि ऋण पर केवल 4% प्रभावी ब्याज दर देनी होगी। इस स्कीम को पहलेअटल बिहारी वाजपेई सरकार ने शुरू किया था और यह किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के ज़रिए किसानों को सस्ता और आसान लोन मुहैया कराती है। सरकार का मानना है कि इससे small and marginal farmers को संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच मिलेगी और उनकी वित्तीय निर्भरताघटेगी।
Highway Project in Andhra Pradesh: NH-67 को NH-16 से जोड़ेगा नया 4-lane हाइवे
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत, आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम से गुरुविंदापुडी (एनएच-16) तक 4-लेन राजमार्ग बनाने की मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट DBFOT model (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) के अंतर्गत बनेगा और इसकी अनुमानित लागत ₹3,653 करोड़ है। यह हाईवे Krishnapatnam Port Connectivity को मजबूत करेगा और राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया विस्तार देगा।
Railway Infrastructure Boost: मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में दो मेगा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
कैबिनेट की CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने रेलवे सेक्टर में दो बड़ी multi-tracking railway projects को मंजूरी दी:
- Ratlam-Nagda Railway Line (3rd & 4th line) – मध्य प्रदेश
- Wardha-Ballarshah Railway Line (4th line) – महाराष्ट्र
इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर कुल लागत ₹3,399 करोड़ होगी और इनके 2029-30 तक पूरा होने की संभावना है। इससे दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-चेन्नई जैसे high-density railway corridors को capacity expansion में मदद मिलेगी। सरकारी बयान के अनुसार, ये योजनाएं PM Gati Shakti National Master Plan का हिस्सा हैं, जिससे multi-modal connectivity को बढ़ावा मिलेगा। इससे 784 गांवों के लगभग 19.74 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
Ashwini Vaishnaw ने कहा कि Ratlam एक अहम जंक्शन है जो दिल्ली-मुंबई माल ढुलाई गलियारा से जुड़ा है। वहीं वर्धा-बल्लारशाह परियोजना दिल्ली-चेन्नई मार्ग की भीड़भाड़ को कम करेगा।
