नई दिल्ली. भारत सरकार ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Exporters) को मंजूरी दी है, जिसके तहत एमएसएमई (MSMEs) सहित सभी निर्यातकों को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी मिलेगी।
इस योजना से लगभग ₹20,000 करोड़ तक का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे निर्यातकों की तरलता (liquidity) मजबूत होगी और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता (global competitiveness) में वृद्धि होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत के 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।
खनिज क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने सीज़ियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे खनिज ब्लॉक्स की नीलामी (auctioning) को बढ़ावा मिलेगा और लिथियम, टंग्स्टन, निओबियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स (critical minerals) के घरेलू उत्पादन में तेजी आएगी।
इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
₹25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM)
कैबिनेट ने एक और बड़ी पहल के तहत Export Promotion Mission (EPM) को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹25,000 करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है।
यह मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा (export competitiveness) को बढ़ाना है — विशेष रूप से MSMEs, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए।
डिजिटल और परिणाम-आधारित ढांचा
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और इसमें एक डिजिटली संचालित, लचीला और व्यापक ढांचा शामिल होगा।
यह मिशन कई बिखरी हुई योजनाओं को एकीकृत कर एक परिणाम-आधारित (outcome-based) व्यवस्था लाएगा, जो वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और निर्यातकों की बदलती जरूरतों का तेजी से समाधान कर सकेगी।
मुख्य बिंदु:
निर्यातकों को 100% क्रेडिट गारंटी
₹20,000 करोड़ अतिरिक्त ऋण सहायता
₹25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन
खनिज क्षेत्र में रॉयल्टी दरों में संशोधन
आत्मनिर्भर भारत और 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट लक्ष्य की दिशा में कदम
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