जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई और राजस्थान बजट 2023-24 में घोषित नए जिलों के गठन पर चर्चा हुई.
स्कूलों में शुरू होगी संविधान की उद्देशिका की पढ़ाई
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के हित में प्रथम वेतन वृद्धि छह माह में करने, राज्य के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में निर्णय लिए गए.
राम लुभाया समिति की रिपोर्ट पर चर्चा
मंत्रिमंडल की बैठक में नए जिलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए जिलों से राज्य के विकास को एक नयी गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढ़ेगी. बैठक में नए जिलों की मांगों पर विचार करने के लिए गठित राम लुभाया समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ-साथ नए जिलों की घोषणा के बाद विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों पर भी चर्चा हुई.
बैठक में नए जिलों की प्रशासनिक सीमाओं और लोगों के सुझावों पर चर्चा हुई. गहलोत ने इस साल राज्य बजट में 19 नये जिले बनाने की घोषणा की थी. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में लोग नाखुश हैं. कुछ इलाकों में नए जिलों के गठन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, जबकि कुछ अन्य इलाकों में लोगों ने अपने इलाके को नया जिला नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई है.
‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’
मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इसके साथ ही वर्तमान में एक वेतन वृद्धि तिथि के बजाय अब दो वेतन वृद्धि तिथियां (एक जनवरी और एक जुलाई) तय की गई है. इससे कार्मिकों को छह माह में पहली वेतन वृद्धि मिलेगी. मंत्रिमंडल ने राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर ‘द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने के लिए ‘द राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक 2023′ के मसौदे को भी मंजूरी दे दी.
आमजन और जिला प्रशासन में बढ़ेगा- सीएम अशोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आमजन और जिला प्रशासन में सवांद बढ़ेगा. साथ ही अभाव अभियोगों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण संभव होगा. नए जिला मुख्यालयों के कारण जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में शहरीकरण के साथ-साथ औद्योगीकरण में बढ़ोतरी से निवेश-रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. साथ ही नवीन कार्यालयों और बढ़े हुए प्रशासनिक मानव संसाधन के कारण लोगों को चिकित्सा, शिक्षा और आमजन से जुड़ी ऐसी ही आवश्यक सेवाएं और अधिक प्रभावी ढंग से दी जा सकेंगी. नए जिला मुख्यालयों के कारण सड़क, रेल और यातायात के अन्य नवीन मार्गों का विकास होगा, जिससे विकास और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे.
संस्कृत विद्यालयों में होगी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
अब प्रदेश के विभिन्न संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी. मंत्रिमंडल ने संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों को सम्मिलित करने के साथ-साथ नई अनुसूची जोड़कर इन पदों पर भर्ती के संबंध में स्कीम और सिलेबस को शामिल करने के प्रारूप का अनुमोदन किया है. उक्त स्वीकृति से संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों का पदस्थापन हो सकेगा और विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी.
