शिमला. कांग्रेस और भाजपा के बाद वीरवार को माकपा ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया. माकपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि माकपा सरकार बनाते ही काम शुरू करेगी. घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करना है.
माकपा के घोषणा पत्र में जंगलों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपये का मुआवजा लेना प्रमुख है. इसके साथ ही उन्होंने मजदूर वर्ग की न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये और युवाओं को 3 हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता देना प्रमुख है.
जानिए क्या हैं माकपा के घोषणा पत्र की मुख्य बातें:
– जंगलों की रक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मुआवजा केंद्र से लेना
– मजदूर वर्ग न्यूनतम वेतन 18000 रुपये करना
– सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना आंगनबाड़ी, मिड डे मिल,आशा वर्कर और अन्य तरह के सभी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना
– रोजगार मिलने तक युवाओं को 3000 रुपये बेराजगारी भत्ता देना
– सभी कर्मचारियों को 4,9,14 टाइम स्केल देना
– मई 2003 के बाद लगे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना
– सभी विभागों में नियमित नौकरी देना, हिमाचल पथ परिवहन निगम को रोडवेज बनाना
– किसानों को सस्ता कृषि ऋण दिलवाना बागवानी उपकरणों पर 90 प्रतिशत उपदान देना सभी फसलों पर बीमा करना
– किसानों के कब्जे में 5 बीघा मुफ्त नियमित करना
– शिक्षा पर रूसा को समाप्त करना छात्रसंघ के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाना
– सभी परिवारों को 35 किलो राशन देना और गैस सब्सिडी बहाल करना
– महिला सुरक्षा को सख्त करना नशा माफिया के खिलाफ उचित और सख्त कार्रवाई करना
– छोटे दुकानदारों को बिना ब्याज के लोन की व्यवस्था करना
– GST में व्यापारी विरोधी प्रावधानों को बदलना
– प्रदेश में सड़कों टनलों का निर्माण और रखरखाव करना पीने का पानी और सिंचाई का उचित प्रबंध करना
– प्रदेश में पर्यटन को मजबूत करना है
