नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर Severe Category में पहुंच गया है। Air Quality Index (AQI) 400 के पार जाते ही Commission for Air Quality Management (CAQM) ने शनिवार को GRAP Stage-III को तत्काल प्रभाव से दोबारा लागू कर दिया है।
13 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे AQI के 400 पार करने के बाद यह फैसला लिया गया, ताकि प्रदूषण की स्थिति और खराब होने से रोकी जा सके।
Construction Ban: गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक
GRAP-III प्रतिबंधों के तहत दिल्ली में सभी Non-Essential Construction और Demolition Activities पर रोक लगा दी गई है। इनमें शामिल हैं:
मिट्टी की खुदाई (Earthwork)
पाइलिंग और ओपन ट्रेंचिंग
वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग
टाइलिंग और फ्लोरिंग
इसके अलावा Stone Crushers, Brick Kilns और Mining Units के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। कच्ची सड़कों पर सीमेंट, रेत और फ्लाई ऐश जैसे निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
Vehicle Restrictions: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल कारें बैन
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं:
BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल फोर-व्हीलर सड़कों पर नहीं चल सकेंगे
Non-Essential Diesel Medium Goods Vehicles पर रोक
अंतरराज्यीय डीज़ल बसें, जो CNG, Electric या BS-VI मानकों को पूरा नहीं करतीं, उन्हें भी अनुमति नहीं होगी
GRAP Exemptions: किन कामों को मिली छूट?
कुछ जरूरी सेवाओं को GRAP-III से छूट दी गई है:
Metro Rail, Railways, Airports, Highways
Defence Projects, Hospitals, Healthcare Facilities
Sanitation और Essential Infrastructure Projects
इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
स्कूलों को सलाह दी गई है कि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए Online या Hybrid Classes अपनाई जाएं।
Revised GRAP Rules: अब पहले लगेगी सख्ती
CAQM ने GRAP Framework में बदलाव भी किया है ताकि प्रदूषण बढ़ते ही जल्दी कार्रवाई हो सके।
Stage-IV प्रतिबंध अब AQI 301–400 पर ही लागू होंगे (पहले 450 के बाद)
इसमें शामिल हैं:
सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ अटेंडेंस
केंद्र सरकार के दफ्तरों में Work From Home
Staggered Office Timings अब AQI 201–300 पर लागू होंगी
Diesel Generator Usage कम करने के उपाय AQI 101–200 पर ही शुरू होंगे
Delhi Pollution Crisis: सरकार का लक्ष्य जल्द एक्शन, कम जोखिम
अधिकारियों का कहना है कि GRAP नियमों में बदलाव का मकसद तेजी से हस्तक्षेप करना, प्रदूषण के लंबे असर से लोगों को बचाना और Public Health Risk को कम करना है।
