नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने निजी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को Shared Taxi के रूप में चलाने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके साथ ही कैब एग्रीगेटर कंपनियों Ola, Uber और Rapido ने भी अगले एक महीने के भीतर Shared Ride और Women Driver Taxi Service शुरू करने का भरोसा दिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अहम बैठक
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑटोमोबाइल कंपनियों और कैब एग्रीगेटर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि Ring Road, एयरपोर्ट और प्रमुख रूट्स पर Shuttle Service चलाई जाए। बैठक में Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki, Toyota और Honda के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
नियमों में बदलाव का आश्वासन
कैब कंपनियों ने कहा कि वे Private EVs और BS-VI वाहनों को Taxi Platform पर जोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए मौजूदा नियमों में बदलाव जरूरी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में नियमों में संशोधन किया जाएगा, लेकिन Passenger Safety से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा।
E-Rickshaw और Shared Mobility को भी बढ़ावा
सरकार ने कंपनियों से E-Rickshaw को प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। साथ ही Shared Mobility Model को बढ़ावा देने के लिए Pilot Project शुरू करने का सुझाव दिया गया, ताकि इसकी व्यवहारिकता को परखा जा सके।
प्रदूषण पर नियंत्रण है मुख्य लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर स्थायी नियंत्रण तभी संभव है जब सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो। इसके लिए Shared Taxi, EV, Shuttle Service और Women-Friendly Transport Model को तेजी से लागू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग से ही राजधानी को ‘Viksit Delhi’ बनाया जा सकता है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
वाहन निर्माताओं ने बताया कि EV Adoption बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन कंपनियों को Solar Energy आधारित Charging पर भी काम करना होगा।
इसके अलावा Battery Waste Management की जिम्मेदारी भी कंपनियों को ही निभानी होगी, ताकि भविष्य में नया प्रदूषण न पैदा हो।
किफायती और सुरक्षित परिवहन सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कंपनियों से EV Supply Timeline, Demand-Based Availability और Consumer-Friendly Pricing का प्लान सौंपने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जहां सुविधाएं और रियायतें देगी, वहीं कंपनियों को भी ग्राहकों को आकर्षक ऑफर और सस्ती सेवाएं देनी होंगी।
दिल्ली सरकार का यह फैसला Electric Vehicles, Shared Taxi और Women Safety को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो राजधानी को प्रदूषण मुक्त और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर ले जाने में मदद मिल सकती है।
