शिमला. उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बीते बुधवार को शिमला में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. यहां पर उन्होंने कहा कि जिले में एक लाख 82 हजार 694 राशन कार्ड डिजिटलाईज्ड किए जा चुके हैं. साथ ही 539 दुकानों को पीओएस की मशीनें भी आबंटित कर दी गई है.
उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जिला में इस साल अप्रैल से जुलाई तक 1688 निरीक्षण किए गए हैं. विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत व्यापारियों पर विभागीय कार्यवाही करते हुए एक लाख 44 हजार 184 रुपये जुर्माना किया गया. जिला शिमला में कार्यरत 24 गैस ऐजेंसियों के माध्यम से अप्रैल से जुलाई 2017 तक 3,61,222 उपभोक्ताओं को 3,90,850 गैस सिलेंडरों की बिक्री की गई. इस अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को 17 करोड़ 95 लाख 34 हजार 323 रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई. इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को तीन लाख 83 हजार लीटर मिट्टी तेल बांटा गया है.
पिछले चार महीने के दौरान उचित मूल्य की दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समितियों के माध्यम से 271 बैठकें आयोजित करवाई गई. जिला में वर्तमान में तीन आधार पंजीकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं और आधार पंजीकरण हेतु ब्लॉक स्तर पर स्थाई लोक मित्र केंद्र को भी जिम्मेवारी दी गई है.
