नई दिल्ली. E-Zero FIR System: देश में बढ़ते Cyber Crime और Online Financial Fraud के मामलों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बड़ी पहल की है। गृह मंत्री Amit Shah ने सोमवार को “ई-ज़ीरो एफआईआर” (E-Zero FIR) सिस्टम की शुरुआत की, जो शुरुआत में दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है।
क्या है E-Zero FIR Initiative?
यह प्रणाली खासतौर पर high-value cyber financial frauds को लक्षित करती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ₹10 लाख या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी होती है, और वह NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) या Cyber Crime Helpline 1930 पर शिकायत दर्ज करता है, तो यह शिकायत ही FIR में Convert हो जाएगी। यानी पीड़ित को अब पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
फायदे: Real-Time Response और Automated Process
Faster FIR Filing: बिना देरी के शिकायत दर्ज
No Police Station Visit: पूरी प्रक्रिया online
Real-Time Law Enforcement Action: फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने की बेहतर संभावना
Enhanced Cyber Crime Tracking: अपराधी को समय रहते पकड़ने की सुविधा
गृह मंत्री शाह के अनुसार यह पहल cyber frauds के खिलाफ real-time action के लिए एक क्रांतिकारी कदम है।
Pilot Project के बाद पूरे देश में होगा Launch
Amit Shah ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली में सफल ट्रायल के बाद इस प्रणाली को जल्द ही pan-India level पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम Cyber Secure Bharat की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह प्रणाली cyber criminals के खिलाफ त्वरित और संगठित कार्रवाई को संभव बनाएगी।
I4C: Cyber Crime के खिलाफ भारत का Command Center
यह पहल Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के तहत लाई गई है, जो गृह मंत्रालय का एक केंद्रीय संस्थान है। I4C देशभर की law enforcement agencies को cyber crime से निपटने के लिए training, infrastructure और tools उपलब्ध कराता है।
Cyber Law और Security को लेकर सरकार का अगला कदम
E-Zero FIR प्रणाली India’s Cyber Security Infrastructure को और मज़बूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। इसके ज़रिए न सिर्फ़ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि digital economy में लोगों का trust भी बढ़ेगा।
