मंत्रिपरिषद की बैठक : पर्यावरणीय स्वीकृति परीक्षण शुल्क में बदलाव

रांची. झारखंड राज्य के अंतर्गत लघु खनिज से संबंधित डीईआईएए एवं डीईएसी की तरफ से निर्गत किए जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए वर्तमान अधिरोपित परीक्षण शुल्क में संशोधन की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बालू खनन के लिए वर्तमान में लागू परीक्षण शुल्क को यथावत रखा गया है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.

संशोधन के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निम्न दर लागू होंगे :-

  • लघु खनिज के रकबा 1 एकड़ के लिए वर्तमान दर रुपया 10,000 के लिए पुनरीक्षित दर 5000 रुपया
  • लघु खनिज के रकबा 1 से 2.5 एकड़ तक वर्तमान दर रुपया 50,000 के लिए पुनरीक्षित दर 10,000 रुपया
  • लघु खनिज के रकबा 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक वर्तमान दर रुपया 1,00,000 के लिए पुनरीक्षित दर 25,000 रुपया
  • लघु खनिज के रकबा 5 एकड़ से अधिक और 12.35 एकड़ तक के लिए लिए पूर्व निर्धारित 1,00,000 रुपया के लिए पुनरीक्षित दर 50,000 रुपया किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

बैठक में इसके साथ ही कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना एवं इसके लिए सृजित कुल दो राजपत्रित पद 11 अराजपत्रित पद सहित कुल 13 पदों को स्थायीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

स्थाई भू-हस्तानांतरण की मंजूरी
साहिबगंज जिला के साहेबगंज अंचल के कुल 0.115 एकड़ भूमि कुल 1,76,597 रुपया की अदायगी पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को आईडब्लूटीटी पहुंच पथ निर्माण के लिए स्थाई भू-हस्तानांतरण करने की मंजूरी दी गई.

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन निर्धारण करने एवं इन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई.

ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के प्रारूप  को मंजूरी

झारखंड राज्य के निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों के लिए शिक्षण शुल्क और नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा 37 के अनुरूप ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के प्रारूप  को मंजूरी दी गई.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिन विधानसभा क्षेत्र में अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालय नहीं है वहां डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 15,76,99,600 रुपया प्राक्कलित राशि की दर पर सात डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए कुल राशि 1,10,38,97,200 रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.

झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग के अधिकारियों को वेतन

राज्य स्कीम के अंतर्गत  वित्तीय वर्ष 2017-18 में साहिबगंज जिला के पतना में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 5,12,82,600 रुपया की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग (जो वर्तमान में भंग है) कि तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान की स्वीकृति के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है.
झारखंड माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है.