पटना. मार्च 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में राज्य सरकार EVM के प्रयोग को लेकर विचार कर रही है. सरकार का कहना है कि EVM के द्वारा मतदान कराने में समय की बचत होगी और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनेगी. इसके चलते हाल ही में एसईसी ने भी पंचायती राज विभाग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है.
EVM प्रयोग पर विचार जारी
पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पुष्टि करते हुए बताया कि- हमें एसईसी से प्रस्ताव मिला है और इस पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा.
पहली बार EVM का प्रयोग
राज्य में इससे पहले पंचायत चुनाव के लिए EVM का प्रयोग नहीं हुआ है. सूबे में अब तक पंचायत चुनाव बैलट पेपर के माध्यम से ही आयोजित किए गए हैं. एक अधिकारी ने उदाहरण के तौर पर बताया कि केरल, राजधान और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए EVM का प्रयोग होता है.
इसके साथ ही आपको बता दें कि, प्रदेश में कुल 8,387 ग्राम पंचायतें (त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों का निचला स्तर), 534 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषद हैं. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में कुल 2.58 लाख पद हैं और ग्राम पंचायतों में कम से कम 1.15 लाख वार्ड सदस्य हैं.
