सोलन. उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अवैध कब्जाधारियों की जांच के लिए एक टीम सोलन पहुंची. जिस कारण अवैध कब्जाधारियों ने हड़कंप मच गया. उन्हें तब जाकर थोड़ी राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि ये टीम सिर्फ बहुचर्चित विवांता माल, अमित अपार्टमैंट व सुगंधा अपार्टमेंट की जांच के लिए आई है. करीब आधा दर्जन अधिकारी इस टीम का हिस्सा थे. जिसकी अगुवाई में नगर नियोजन संदीप कुमार कर रहे थे.
सोलन शहर में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश उच्च न्यायाल ने संज्ञान लेते हुए तुरन्त प्रभाव से करवाई करने के उपायुक्त को आदेश जारी किए थे. पहले चरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा कारवाई अमल में लाते हुए माल रोड सहित अन्य स्थानों से कब्जे हटाये गए. जबकि दूसरे चरण में नगर परिषद के नियमों को ताक पर रखकर किये गए निर्माण को तोड़ने के आदेश की पालना होने पर नजर रखी जा रही है.
एनओसी भी जारी कर दी
गौर रहे कि शहर में बहुत से भवन निर्माण नियम कानून को दर किनार करते हुए किये गए हैं. नगर परिषद के सम्बंधित अधिकारियों ने ऐसे भवन मालिकों को एनओसी भी जारी कर दी। लेकिन अब उच्च न्यायलय के आदेश के बाद सभी अधिकारियों के हाथ-पांव फूलने शुरू हो गए हैं. क्योंकि अदालत के आदेश अनुसार ऐसे अधिकारियों पर भी अवैध निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
उच्च न्यायलय के आदेश पर वह यहां पहुंचे
निदेशक नगर नियोजन संदीप कुमार ने कहा कि उच्च न्यायलय के आदेश पर वह यहां पहुंचे हैं. उनके साथ शिमला नगर निगम के चीफ आर्किटेक्ट तथा सोलन नगर नियोजन अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ सभी अवैध निर्माण भवनों का दौरा किया गया. इसकी पूरी रिपोर्ट माननीय अदालत में पेश की जाएगी.
