जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विधानसभा का चुनावी बिगुल बजा दिया है. राज्य सरकार ने प्रदेश की 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू. ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. अभियान में बिजली,पानी, सड़क,जमीन विभाजन, जमीनों के पट्टे जारी करना, भू प्रबन्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा.
ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर त्वरित राहत दी जाएगी
सरकार ने शहरों के बाद अब इस अभियान के तहत ग्रामीण वोटर्स को साधने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रशासन गावों के संग अभियान का आयोजन प्रदेश के 11 हजार 283 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से किया जा रहा है. जिसमे लगभग 30 विभागों द्वारा आम आदमी के कार्य किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. इन कैम्पों के माध्यम से मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर त्वरित राहत दी जाएगी. इस अभियान का राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. इस अभियान के अंतर्गत लगाए गए शिविर में कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी समस्या बता सकता है.
विभागीय सचिवों को किया मुस्तैद
राज्य सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सरकार प्रशासन गाँव के संग अभियान को लेकर बेहद संवेदनशील है. इसलिए सभी विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करें कि अभियान के तहत जनता को अधिकतम राहत मिले.
यह होंगे काम
नामान्तकरण संबंधी मामले, भूमि विभाजन संबंधी मामले मामले, भू प्रबन्धन संबंधी इन्द्राज दुरुस्ती के,धारा 136 से संबंधित प्रकरण, राज्य सरकार एवं निजी व्यक्तियों के मध्य विचाराधीन वाद संबंधी मामले, सीमा व रास्ते संबंधी मामले एक ही कुटुम्ब व सजरे के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण, बिजली पानी सड़क सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े कार्यों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा.
