रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में किसानों से अधिक-से-अधिक लाह उत्पादन करने पर जोर देने को कहा है. उन्होंने कहा कि किसान मार्केटिंग और ब्रांडिंग की चिंता नहीं करें. मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग लघु एवं कुटीर उद्यम बोर्ड करेगी. मुख्यमंंत्री ने 15 दिनों के अंदर भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान एवं राज्य सरकार को मास्टर प्लान बनाने को कहा है. वे किसान मेला सह कृषि मशीन प्रदर्शनी कार्यक्रम में आये लोगों को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही.
लाख के लिए इनकम टैक्स में छूट
राज्य सरकार जल्द ही पत्राचार के माध्यम से भारत सरकार से केंद्र स्तर पर लाह बोर्ड का गठन करने का अनुरोध करेगी साथ ही साथ लाह उद्योग से जुड़े व्यवसाय को इनकम टैक्स में छूट देने का भी अनुरोध करेगी. किसान उत्पादित सामानों को खरीदने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम बोर्ड का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री ने जल्द ही राज्य के वैसे जिले जहां पर लाह की खेती होती है वहां लाख प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की बात कही है.
सेमीलता बीज को मनरेगा से जोड़े जाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीलता बीज को मनरेगा से जोड़ा जाएगा. मनरेगा के अंतर्गत राज्य के किसान सेमीलता का वृक्ष लगाकर लाह उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना सरकार का लक्ष्य है. यह लक्ष्य तभी पूरा होगा होगा जब किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन करेंगे. गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन ,मधुमक्खी पालन से आय में वृद्धि होगी. मधुमक्खी पालन से राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत होगी. हनी प्रोसेसिंग प्लांट भी जल्द ही राज्य में स्थापित किए जाएंगे. किसानों द्वारा उत्पादन किए गए हनी को राज्य सरकार खरीदेगी. झारखंड में उत्पादित हनी का मार्केंटिंग बाबा रामदेव की कम्पनी पतंजलि करेगी. तीन लाख बेरोजगार गरीब माताओं और बहनों को रोजगार से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है.
ग्राम विकास समिति बनाएंगी गांवों के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विकास समिति का गठन किया जा रहा है. वैसे गांव जहां पर 50 प्रतिशत आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर आदिवासी विकास समिति का गठन किया जाएगा. साथ ही वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर गैर आदिवासी समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर ग्राम विकास समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति के अध्यक्ष महिला रहेंगी एवं सचिव 18 वर्ष से 35 वर्ष के नौजवान युवक- युवती होंगे. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बजट 2018 -19 में गांव गरीब और किसानों के समग्र विकास के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है एवं बड़ी राशि का प्रावधान रखा है. कृषि कार्य हेतु सिंचाई इत्यादि की योजनाएं गांव के लोग गांव में ही बैठकर पा सकेंगे. अपने गांव का विकास संबंधी योजना आप स्वयं तय करें. झारखण्ड आने वाले समय में देश की विकसित राज्यों की श्रेणी में अव्वल स्थान पर होगा.
“लाख का पेड़ लगा हुआ बैंक”
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम बहुत ही पुरानी संस्थान है. स्थापना के बाद से ही यह संस्थान किसानों के हित में कार्य कर रहा है. लाख उत्पादन से जुड़े किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए इस संस्थान लगातार प्रयास कर रही है. लाख की खेती राज्य के किसानों के लिए नगदी फसल है. लाख पेड़ में लगा हुआ बैंक के रूप में कार्य करता है. वनोपज को आय का स्रोत बनाएं. व्यावसायिक खेती पर जोर दें. सरकार गांव, गरीब और किसान केे साथ खड़ी है.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम बोर्ड एवं भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनीं.
मुख्यमंत्री ने मेले में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा संस्थान के उत्पाद प्रदर्शन इकाई स्थित पायलट संयंत्र का निरीक्षण भी किया. कार्यक्रम में विधायक राम कुमार पाहन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, कृषि सचिव पूजा सिंघल, निदेशक झारक्राप्ट मंजूनाथ भजन्त्री, झारक्राप्ट की सीईओ रेणु गोपीनाथन, मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम के निदेशक डाॅ केके शर्मा, कार्यक्रम के संयोजक श्री निर्मल कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन डाॅ. अंजेश कुमार ने किया.
