शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में जुट गई है. ऐसी घोषणाओं पर मंत्रिमंडल में मुहर लगना शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इसके लिए कांगड़ा जिला में 250 करोड़ रुपये की लागत से डेरी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.
शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शुक्रवार को लाहुल स्पीति के काजा रवाना होने से पहले शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना चाहती है. इसके लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है. पर्यटन राजधानी में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा. सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पौंग डैम में हाउस बोट और शिकारा चलाने का निर्णय भी लिया है.
सरकार राज्य में सैलानियों की आमद बढ़ाने का कर रही प्रयास
पर्यटन अधोसंरचना विकास के साथ हवाई सेवाओं के विस्तार से सरकार राज्य में सैलानियों की आमद बढ़ाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करेगी. इसमें से 40 मेगावाट के लिए टेंडर कर दिए गए हैं. उसके बाद सरकार सर्दियों के दिनों में अक्टूबर से मार्च के मध्य पड़ोसी राज्यों से सात रुपये प्रति यूनिट की दर से महंगी बिजली नहीं खरीदेगी. इससे प्रदेश को 600 करोड़ रुपये की आय होगी.
मंडी में हवाई अड्डे का सपना साकार करेंगे
मंडी में हवाई अड्डे का सपना साकार करेंगे उन्होंने कहा कि सरकार मंडी एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आगे बढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सपने को साकार करेगी. उन्होंने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार से वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने में सहयोग देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि सरकार यूनिवर्सल कार्टन की दिशा में आगे बढ़ेगी, ताकि बागवानों को लाभ हो सके.
सरकार नहीं चाहती कि बागवान 28 किलोग्राम सेब बेचे
सरकार नहीं चाहती कि बागवान 28 किलोग्राम सेब बेचे और उसे 24 किलोग्राम के दाम मिलें. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को सही ढंग से लागू नहीं किया है. इस मामले में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया.
