शिमला. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र से हिमाचल को बजट नहीं मिल रहा है. इससे प्रदेश में 4 हजार लोगों का घर बनाने का काम बीच में रुक गया है. योजना के तहत केंद्र सरकार हिमाचल के शहरी गरीब परिवार के लोगों को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की वित्तीय मदद देती है, लेकिन केंद्र सरकार से पिछले 5 महीने से लोगों को घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है. इससे लोगों का घर बनाने का काम बीच में रुक गया है.
प्रदेश में 15 करोड़ की राशि लंबित
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से हिमाचल को पिछले 4 महीने से बजट जारी नहीं हुआ है. केंद्र के पास हिमाचल का 15 करोड़ का बजट लंबित है. केंद्र से पैसा नहीं मिलने के कारण लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
केंद्र से 4 किस्तों में मिलता पैसा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को केंद्र से 4 किस्तों में पैसा जारी किया जाता है. केंद्र सरकार घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की वित्तीय मदद करती है, जबकि 35 हजार की आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. पहले 3 चरणों में लोगों को 50- 50 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं.
यह पैसा घर की फाउंडेशन और दीवारों की चिनाई के वक्त 50-50 हजार रुपए की किस्त के रूप में दिया जाता है. 35 हजार की लास्ट किस्त घर कंप्लीट होने पर दी जाती है, यही किस्त शहरी विकास विभाग लोगों को नहीं दे पा रहा है. इसमें कई लोगों का घर कंप्लीट होने की कगार पर है तो कई लोगों का काम फाउंडेशन के बाद रुक गया है. केंद्र से पैसा रुकने के कारण राज्य सरकार भी अपना शेयर जारी नहीं कर पा रही है.
योजना के तहत हिमाचल में 10406 घर मंजूर
केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 10406 घरों के निर्माण की योजना मंजूर की है, जिसके लिए बजट जारी किया जाता है. यह योजना 2024 तक के लिए मंजूर की गई है. योजना के तहत अभी तक 6500 घरों का निर्माण किया जा चुका है. शेष 4 हजार घरों के निर्माण का मामला केंद्र से बजट जारी न होने के कारण रुक गया है. हालांकि विभाग ने पहले जारी किए गए बजट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जारी किया हुआ है, फिर भी केंद्र से पैसा नही मिल रहा.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 875 नए घरों को भी मंजूरी दी है, लेकिन केंद्र सरकार इसकी भी पहली किस्त अभी तक जारी नहीं कर सकी है, इस वजह से इन नए घरों के निर्माण का काम भी आगे नहीं बढ़ सका है. इस संबंध में जब शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है. केंद्र जल्द योजना के तहत हिमाचल को पैसा जारी करेगा.
