मुख्यमंत्री की घोषणाओं को एक महीने में पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री की घोषणाओं को एक महीने में पूरा करने के निर्देश
साभार : ऑफिसियल फेसबुक जय राम ठाकुर

शिमला. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि उनकी ओर से प्रदेश के लोगों के लिए की गई सभी घोषणाओं और वचनबद्धताओं को आगामी 20 फरवरी तक पूरा किया जाना चाहिए. विकास का लाभ लक्षित और जरुरतमंद लोगों तक पहुंच सके. मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ प्रदेश सरकार कि ओर से आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्बन्धित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विभागों से सम्बन्धित बजट में घोषित नई योजनाओं को वह अपने अधीन लें और निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाए. विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूर्व सक्रियता की भावना आवश्यक है. यह हमारा दायित्व बनता है कि प्रदेश के आम लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आगे आएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में 30 नई योजनाओं और अनेक पहलों की घोषणा की थी. हालांकि कुछ विभागों ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर प्रगति की है, लेकिन वांच्छित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की आवश्यकता है. उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों की कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रक्रियाओं में तेजी लाने के प्रयास किए जाए. इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सिरमौर में ट्रक के साथ पकड़े गए पांच लकड़ी तस्कर

गृहिणी सुविधा योजना सफल रही

जय राम ठाकुर ने कहा कि कुछ ही योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर प्रगति हुई है. गृहिणी सुविधा योजना राज्य में सफल रही है और इस वर्ष के अपै्रल माह तक प्रदेश प्रत्येक परिवार के पास गैस कनेक्शन होने के कारण देश का पहला धुंआ मुक्त राज्य बनकर उभरेगा. प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 33,264 पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है और यह प्रसन्नता की बात है कि अभी तक 35,000 कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं.

मुख्यमंत्री की घोषणाओं को एक महीने में पूरा करने के निर्देश-Panchayat Times
साभार इंटरनेट

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में ढील को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा. उन्होंने एफआरए मामलों का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता पर बल दिया. 330 मामले अन्तिम चरण में हैं.

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, परिवहन और पुलिस विभाग को सड़कों पर ब्लेक स्पॉट चिन्हित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए.  इस उद्देश्य के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और संबंधित अधिकारियों को ब्लेक स्पॉट को दुरुस्त करने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए. उन्होंने परिवहन विभाग को विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी स्कूल बसें चलाने के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.