हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में जय राम सरकार ने जनता को दिए कई तोहफे

मंत्रिमंडल का विस्तार बजट सत्र के बीच में या सत्र के बाद होगा:सीएम-Panchayat Times
साभार जय राम ठाकुर फेसबुक

शिमला. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई.  इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 1840 करोड़ रुपए के राजस्व एकत्रीकरण की परिकल्पना की गई है. यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 215 करोड़ रुपए अधिक है. मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेके (रिटेल एक्साईज वैंडस) के नवीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की. इससे सरकार के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में बढ़ौतरी होगी, शराब की कीमतों में कमी आएगी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी. 

नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं/बौटलर्जकि ओर से रिटेल लाइसेंसियों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है. रिटेल लाइसेंसी शेष 70 प्रतिशत कोटा अपनी पसन्द के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं. नई नीति में सरकार के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से रिटेल लाईसेंस धारकों से सम्पत्ति के कागजात (सम्पत्ति की सिक्योरिटी) के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफडीआर/बैंक गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है. अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बांउडिड गोदाम से की जाएगी. इसके अतिरिक्त, इस नीति में सभी सितारा संबंधी होटलों और विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थित बारों के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 2 बजे तक निर्धारित की गई है. 

टोल नीति को भी मिली स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है. इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत नवीकरण फीस अदा करने और वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है. इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होगा, जोकि वर्ष 2019-20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा और इससे कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी.
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरिस में स्थित मैसर्ज प्रीमियर एल्कोबेव प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में डिस्टिलरी क्षमता विस्तार को 45 के.एल. प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 के.एल. प्रतिदिन करने की स्वीकृति प्रदान की. इससे प्रदेश को सालाना 18 से 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबकारी राजस्व प्राप्त होगा. 

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी, 2021 को स्वर्ण जयंती राज्यत्व दिवस मनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समितियों के गठन को स्वीकृति दी. इन समितियों कि ओर से हिमाचल प्रदेश में राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह को व्यवहारिक तरीके से ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.