नई दिल्ली. Jammu Kashmir Statehood Demand को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है।
खड़गे राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि यह मुद्दा न केवल संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं से भी जुड़ा हुआ है।
Parliament Monsoon Session में लाया जाए विधेयक: कांग्रेस की मांग
नेताओं ने आग्रह किया है कि Parliament Monsoon Session 2025 में केंद्र सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए, जो जम्मू-कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य बना सके। साथ ही उन्होंने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करने के लिए भी अलग विधेयक लाने की बात कही है। उनका कहना है कि इससे लद्दाख की जनजातीय आबादी को संवैधानिक संरक्षण और अधिकार मिल सकेंगे।
“Jammu Kashmir का मामला स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व”
पत्र में राहुल गांधी और खड़गे ने लिखा है कि स्वतंत्र भारत में यह पहला उदाहरण है जब एक पूर्ण राज्य को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) में बदला गया हो। उन्होंने लिखा,
“इतिहास में कई बार केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य से यूटी बनाना एक अलग और असाधारण मामला है।”
PM Modi के बयानों का किया हवाला
कांग्रेस नेताओं ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में एक इंटरव्यू के दौरान और फिर 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने Jammu Kashmir Statehood Restoration को लेकर वादा किया था।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य का दर्जा “जितनी जल्दी हो सके” बहाल किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस का नया राजनीतिक कदम
यह पत्र ऐसे समय पर आया है जब संसद का मानसून सत्र नजदीक है और केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को लेकर ठोस कदम की अपेक्षा की जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुख चुनावी और संवैधानिक सवाल के रूप में देख रही है, खासकर Jammu Kashmir Special Status, Article 370 Abrogation और Statehood Promise by PM Modi जैसे मुद्दों के संदर्भ में।
