नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अब तक 8 करोड़ 47 लाख से अधिक किसान पहचान पत्र (Farmer Identification Cards) जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 2026-27 तक देश के 11 करोड़ किसानों को किसान आईडी जारी करने का लक्ष्य रखा है।
19 राज्यों में किसान आईडी तैयार
उन्होंने बताया कि फिलहाल 19 राज्यों में किसान आईडी तैयार करने का काम चल रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना सहित अन्य राज्य शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि 2 करोड़ 90 लाख किसानों को नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने और फसल नुकसान की भरपाई करने पर काम कर रही है।
मंत्री के अनुसार, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार तकनीक के व्यापक उपयोग पर भी जोर दे रही है।
