ग्रामीण भारत | वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 2,53,716 विकास योजनाएं तैयार, 2023 में पहुंचेगा देश की सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड से इंटरनेट, जानिए ग्रामीण भारत में कितना खर्च कर रही है सरकार

ग्रामीण भारत | वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 2,53,716 विकास योजनाएं तैयार, 2023 में पहुंचेगा देश की सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड से इंटरनेट, जानिए ग्रामीण भारत में कितना खर्च कर रही है सरकार - Panchayat Times
File photo :- Women doing work under MGNREGA

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिये एक लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 2,53,716 ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं. 2021-22 में 2,25,153 ग्राम पंचायतों ने लेखांकन के उद्देश्य से ई-ग्रामस्वराज को अपनाया है. इसके अलावा, 2,24,671 पंचायती राज संस्थानों ने ऑनलाइन लेन देन करने के लिए ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटरफेस को उपयोग किया है.

सभी ग्राम पंचायतों में तेज गति से इंटरनेट पहुंचाने कि समय-सीमा को 2021 से बढ़ाकर 2023

पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि देश की सभी ग्राम पंचायतों और समकक्षों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए शुरु कि गई भारतनेट परियोजना के तहत 16 जूलाई 2021 तक, 1,58,266 ग्राम पंचायतों (ब्लॉक मुख्यालयों समेत) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे दी गई है.

वहीं कोरोना के चलते देश की सभी ग्राम पंचायतों में तेज गति से इंटरनेट पहुंचाने कि समय-सीमा को 2021 से बढ़ाकर 2023 कर दिया है.

अभी तक 8,923 करोड़ रुपये जारी

केंद्र सरकार ने बताया कि स्थानीय ग्रामीण निकायों के राज्य सरकार को 15वें वित्त आयोग द्वारा कि गई सिफारिशों के तहत 2021-22 के दौरान 44,901 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. जिसमें से 26 जूलाई तक केंद्र सरकार द्वारा 8,923 करोड़ रुपये जारी किये जडा चुके है.

राज्यवार किया गया आवंटन

देश में 5,107 नये पंचायत भवनों का होगा निर्माण

पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि देश में इस साल 5,107 नये पंचायत भवनों का निर्माण किया जायेगा. इसमें से हिमाचल प्रदेश में 389 पंचायत भवनों का निर्माण होना है.