झारखंडी महिला से जमीन के लिए शादी करने के मामले में ये होने वाला है

झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति की महिला से भूमि खरीदने...
प्रतीक चित्र

रांची. झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति की महिला से भूमि खरीदने के निमित्त गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा शादी किए जाने के मामले में ओडिशा की तर्ज पर कानून बनायेगी. राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रांची में एक अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन की स्वीकृति दी गई. राजधानी रांची में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर, अर्बन सिविक टावर और रविंद्र भवन के डिजाइन संबंधित मनोनयन के आधार पर आई.आई.टी. मुंबई से कराए जाने तथा इसके लिए 17,70,000 रुपए के अग्रिम भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई. बैठक में आदिवासी विकास समिति/ ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई. एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में टरसीयरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के लिए एम.सी.आई. मापदंड के अनुरूप रेडियोथैरेपी विभाग में फिजिसिस्ट के एक पद सृजन की स्वीकृति दी गई. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग को कोलिबिरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन/संपादन के लिए एक करोड़ पचपन लाख बासठ हजार रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से दिए जाने की मंजूरी दी गई.

https://www.panchayattimes.com/dumkas-masangor-is-very-close-to-nature-raghuvar-das/

झारखंड में खुदरा उत्पाद दुकानदारों की बंदोबस्ती

राज्य के चार निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 19 दिसम्बर को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2018 की स्वीकृति दी गई. जीएसटी के तहत वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत की गई अधिसूचनाओं के समरूप राज्य में निर्धारित तिथि के प्रभाव से जीएसटी नियमावली 2017 के अंतर्गत उक्त सूचनाओं को निर्गत किए जाने की मंजूरी दी गयी. झारखंड में खुदरा उत्पाद दुकानदारों की बंदोबस्ती की ई-लॉटरी विधि से निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए नेमल का मनोनयन करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करने की मंजूरी दी गई.

ये भी पढ़ें- दुमका का मसानजोर प्रकृति के बेहद करीब : रघुवर दास

मंत्रिपरिषद ने सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में नवअंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा का अंतरलिनीकरण एवं उनकी वेतन निर्धारण को मंजूरी प्रदान की. स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों जैसे परिचारिका ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई. झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई. देवघर जिला के मोहनपुर अंचल की 5.522 एकड़ भूमि 4,29,88,598 (चार करोड़ उनतीस लाख अट्ठासी हजार, पांच सौ अन्ठानबे रुपए) की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को स्थाई रूप से हस्तांतरित की गई.

गदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन

सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अंचल मौजा रुचा में अंतर्निहित अंश रकबा0.90 एकड़ अना बाद झारखंड सरकार किस्म पुरानी प्रति भूमि कुल देय राशि 97 लाख 37 हजार एक सौ रुपया मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइजिंग भाल्ब/ इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन आदि के निर्माण के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम (महारत्न कंपनी) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. वर्ष 2019 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड उच्च न्यायालय रांची से पारित न्यायादेश में राज्य के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति/नियुक्ति एवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति आदि के निराकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मार्गदर्शन की स्वीकृति दी गई.

झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति की महिला से भूमि खरीदने...
सीएम रघुवर दास

30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प

वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पाकुड़ जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 1,97,67,900 की लागत पर नित्य पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के रिक्त पदों को भरने के लिए पंचायत उप निर्वाचन 2018, कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई. टाना भगतोंं द्वारा धारित भूमि का रसीद निर्गत करने के लिए प्रावधानित ₹1 टोकन सेस को भी माफ करते हुए नि:शुल्क रसीद निर्गत करने की स्वीकृति दी गई. ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई. रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल गोला के मौजा खखरा में अंतर्निहित कुल रकबा 0.04 गैरमजरूआ खास किस्म-परती पत्थर भूमि कुल देय राशि 17,882 रुपया की अदायगी पर ऊर्जा गंगा परियोजना अंतर्गत जगदीशपुर-हल्दिया-धामरा गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम-महारत्न कंपनी के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

झारखंड आकस्मिकता निधि

बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चंदनकीयारी एवं नावाडीह के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 2.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि 55,71,588 रुपए मात्र की अदायगी पर जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइनिंग भाल्ब/ इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन निर्माण के लिए गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम महारत्न कंपनी के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. राज्य में मुनाफा रहित, चैरिटेबल और अध्यात्मिक संगठनों को शैक्षणिक/ स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने वास्ते सुदूरवर्ती क्षेत्र के चयन एवं उन्हें अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री के वैवैकिक अनुदान मद में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप प्राप्त राशि दो करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

रांची के बड़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति

ग्रामीण इलाकों में 50 पुल पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 17032.22 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति दी गई. रांची के बड़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना, पैदल पार पुल और अन्य निर्माण कार्य तथा बिजली साज-सजा के क्रियान्वयन के लिए सपुरजी पोलोनजी कंपनी को मनोनयन के आधार पर नामित करने के लिए वित्तीय नियमावली के नियम-245 के तहत नियम-235 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र द्वारा प्रायोजित (पीएमएसएसवाई फेज-III) योजना अंतर्गत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के स्थापना की योजना की पुनरीक्षित 165. 71 करोड़ (एक अरब 65 करोड़ 71 लाख) रुपए की स्वीकृति एवं केंद्राअंश मद से 120.00 करोड़ (एक अरब बीस करोड़) रुपए यह तथा राज्य मद से 45.71 करोड़ (पैंतालीस करोड़ इकहत्तर लाख) रुपए बाय की स्वीकृति दी गई. न्यायालय के आदेश के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद की अनुशंसा पर आशीष कुमार भारती और हरजीवन साव का नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी गई.