नई दिल्ली. पंचायत एक राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoPR) राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग और पूरक समर्थन प्रदान करता है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय सहायता योजनाओं के तहत फंड सपोर्ट भी शामिल है।
मंत्रालय की ओर से राष्ट्र्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत चल रही योजनाओं और हाल की प्रमुख पहलों/सुधारों की जानकारी इस प्रकार है।
RGSA के तहत प्रमुख पहल और केंद्रीय सहायता
Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)
उद्देश्य: पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का capacity building & training, ग्राम पंचायत भवन निर्माण और कंप्यूटरीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।
पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी)
उद्देश्य: प्रदर्शन के आधार पर पंचायतों को मान्यता और पुरस्कार देकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
Mission Mode Project on e-Panchayats (MMP-ePanchayat)
उद्देश्य: डिजिटल समाधान के माध्यम से पंचायतों की governance transparency, efficiency और accountability सुनिश्चित करना।
स्थानीय राजस्व सृजन को सक्षम बनाना
मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से पंचायतों में Own Source Revenue (OSR) बढ़ाने की पहल कर रहा है।
Leadership/Management Development Programme (MDP)
उद्देश्य: पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता और संचार कौशल में सुधार।
दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
पंचायत कर्मचारियों को state-of-the-art skills और sector-specific training प्रदान करने के लिए एक साल तक प्रशिक्षण।
Residential Foundation Training Programme
नए नियुक्त कर्मचारियों जैसे BDO, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक आदि के लिए 45 दिन का प्रशिक्षण।
Shashkta Panchayat Netri Abhiyan
महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता बढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण।
PESA क्षेत्र के लिए Centre of Excellence
आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय शासन और परंपरागत कानूनों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण।
Model Youth Gram Sabha
युवाओं में पंचायत प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थानों में Gram Sabha simulation।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस पहल
eGramSwaraj: योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान में सुविधा।
PFMS और GeM इंटीग्रेशन: पारदर्शी और समय पर निधि प्रवाह।
Meri Panchayat App: जनता के लिए पंचायत कार्यों और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध।
Online Panchayat NIRNAY: ग्राम सभाओं में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन।
AuditOnline: पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट।
eGramSwaraj-Bhashini Integration: 22 भारतीय भाषाओं में AI आधारित अनुवाद।
SabhaSaar: AI आधारित ग्राम सभा बैठक के मिनट्स तैयार करना।
Gram Panchayat Weather Forecasting: पंचायत स्तर पर 5-दिन का मौसम पूर्वानुमान।
RGSA के तहत प्रशिक्षण और अवसंरचना
प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों की संख्या (2025-26): 19,77,715
निर्मित ग्राम पंचायत भवन: 13,342
प्राप्त कंप्यूटर: 55,587
State/District Panchayat Resource Centres: 25 राज्य और 490 जिला स्तर के केंद्रों में आवर्ती खर्च स्वीकृत।
पंचायती राज संस्थाओं में सहभागिता बढ़ाने के लिए People’s Plan Campaign (PPC)
हर साल 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले PPC के तहत District, Block और Gram Panchayat स्तर पर Panchayat Development Plans (PDPs) तैयार किए जाते हैं।
इसमें स्थानीय समुदाय, निर्वाचित प्रतिनिधि, SHGs और विभागीय अधिकारी मिलकर विकास कार्यों की समीक्षा और प्राथमिकताएं तय करते हैं।
RGSA और केंद्रीय सहायता का लाभ: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े
कुल केंद्रीय फंड रिलीज़ (2024-25): ₹1375.34 करोड़
कुल प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागी (2022-26): 1.42 करोड़
प्रधान राज्यों में प्रमुख निवेश: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
मंत्रालय की पहलें पंचायतों की क्षमता, डिजिटल दक्षता और समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही हैं। RGSA और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे eGramSwaraj, Meri Panchayat और SabhaSaar के माध्यम से पंचायतों में transparency, accountability और efficiency सुनिश्चित की जा रही है
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