Finance Bill 2025 Passed : लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया, जिससे केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लिखित प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा विधायी कदम उठाया गया। इस विधेयक को 35 संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई, जो कराधान को सरल बनाने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया, जिसमें सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर और निवेश व्यवस्थाओं में कई सुधार शामिल हैं। विधेयक के पारित होने के साथ ही सरकार क्षेत्रीय जरूरतों और राजस्व अनुकूलन को संबोधित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने राजकोषीय रोडमैप के करीब पहुंच गई है।
वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर समान शुल्क समाप्त किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया था, जिसमें चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50.65 ट्रिलियन रुपये का टोटल एक्सपेंस शामिल है।
सीतारमण ने कहा कि वित्त विधेयक, 2025 करदाताओं को सम्मानित करने के लिए अभूतपूर्व कर राहत प्रदान करता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित कुल पूंजीगत व्यय 11.22 ट्रिलियन रुपये है। बजट में 42.70 ट्रिलियन रुपये का सकल कर रैवन्यू क्लैक्शन और 14.01 ट्रिलियन रुपये की सकल उधारी का प्रस्ताव है।
वित्त वर्ष 26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 25 के लिए 4,15,356.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित है चालू वित्त वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत के मुकाबले 4.4 प्रतिशत पर। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 3,56,97,923 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान (आरई) 3,24,11,406 करोड़ रुपये से 10.1 प्रतिशत अधिक है।
