नई दिल्ली. भारत सरकार ने Waqf Property Management को अधिक transparent, accountable और people-friendly बनाने के उद्देश्य से UMEED Portal पर दो अहम डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। इनमें Survey Module और Waqf Property Lease Module शामिल हैं। यह पहल Digital Governance और e-Governance reforms की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सर्वेक्षण मॉड्यूल से संभावित वक्फ संपत्तियों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड
Minority Affairs Ministry के अनुसार, नया Survey Module वक्फ संपत्तियों के सर्वे से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज करने, अपडेट करने और मैनेज करने के लिए एक comprehensive digital framework प्रदान करता है। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों का डेटा real-time basis पर portal में अपलोड और मॉनिटर किया जा सकेगा।
वहीं, Waqf Property Lease Management Module को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी लीज प्रक्रिया को end-to-end digital बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से lease details, lease period, lease amount और अन्य जरूरी जानकारियां एक structured और transparent format में दर्ज और ट्रैक की जा सकेंगी। इससे Waqf Lease Management System में अनियमितताओं पर रोक लगेगी और जवाबदेही बढ़ेगी।
Lease Management होगा End-to-End Online
Ministry of Minority Affairs के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने सभी State और UT Waqf Boards से इन मॉड्यूल्स को प्रभावी तरीके से लागू करने और पात्र लाभार्थियों को इसके बारे में जागरूक करने की अपील की है। उनका कहना है कि डिजिटल सिस्टम से वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन पहले से कहीं अधिक आसान और भरोसेमंद होगा।
गौरतलब है कि UMEED Central Portal का उद्घाटन जून 2025 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री Kiren Rijiju ने किया था। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के real-time uploading, verification और monitoring के लिए एक centralized digital platform के रूप में काम करता है। सरकार का मानना है कि यह सिस्टम Waqf Property Transparency, Good Governance और Digital India initiative को मजबूत करेगा।
