नई दिल्ली. Manipur में राष्ट्रपति शासन के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार को इंफाल स्थित राज भवन में 8 BJP MLAs और 2 अन्य विधायकों ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा (Claim to Form Government) पेश किया। यह कदम राज्य में लोकप्रिय सरकार का गठन की मांग को लेकर उठाया गया है।
सरकार गठन को लेकर विधायकों ने सौंपा समर्थन पत्र
निर्दलीय विधायक सापम निशिकांत सिंह ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को एक हस्ताक्षरित पत्र (Support Letter) सौंपा है, जिसमें 22 विधायकों के साइन हैं। उन्होंने कहा कि जनता एक लोकप्रिय सरका चाहती है और इसलिए हम यहां आए हैं। हमने राज्यपाल से अपील की है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की जाए।
राज्यपाल की बैठक की मुख्य बातें
राज्यपाल को सौंपा गया समर्थन पत्र
22 विधायकों ने जताया सरकार बनाने का समर्थन
Popular Government की जल्द बहाली की मांग
राष्ट्रपति शासन से जन असंतोष का हवाला
N Biren Singh ने की अलग मुलाकात, Gwalatabi Incident पर जताई चिंता
पूर्व मुख्यमंत्री N. Biren Singh ने भी Governor Bhalla से अलग मुलाकात कर Manipur Current Situation पर चर्चा की। उन्होंने हालिया Gwalatabi Checkpost Incident को लेकर विरोध प्रदर्शनों के समाधान के लिए Dialogue with Protesters की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल से कहा कि प्रदर्शनकारियों से संवाद के ज़रिए समाधान निकाला जाए। IDP (Internally Displaced People) की हालत भी गंभीर है।
ग्वालताबी विवाद
20 मई को उखरुल जिले में Shirui Lily Festival को कवर करने जा रहे पत्रकारों की बस को Security Forces ने ग्वालटाबी चेकपोस्ट पर रोक दिया और DIPR Staff को बस पर लिखे “Manipur” को ढकने का आदेश दिया। इसके बाद इंफाल घाटी में भारी प्रदर्शन शुरू हो गए।
N Biren Singh का सुझाव IDPs के पुनर्वास की मांग
National Highways खुलवाने पर जोर
Illegal Arms जमा कराने की अपील
Illegal Immigrants Identification की प्रक्रिया तेज़ करने की मांग
उन्होंने Home Ministry द्वारा Illegal Immigrants from Myanmar and Bangladesh की पहचान के लिए 30 दिनों की डेडलाइन तय करने के फैसले की सराहना की।
मणिपुर हिंसा के बारे में
May 2023 से मणिपुर के Meitei और Kuki-Zo Communities के बीच जारी जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों विस्थापित हुए हैं। 13 फरवरी 2025 को Centre Government ने राज्य में President’s Rule लागू किया था, जबकि विधानसभा को Suspended Animation में रखा गया है।
