झारखंड़ बजट: किसानों की ऋण माफी से लेकर बेरोजगारों को भत्ता देने समेत कई बड़े ऐलान

झारखंड़ बजट: किसानों की ऋण माफी से लेकर बेरोजगारों को भत्ता देने समेत कई बड़े ऐलान - Panchayat Times

रांची. निदा फाजली के शेर अपना गम कहीं और लेकर क्‍यों जाया जाए, बिखरी चीजों को समेट कर घर को बसाया जाए के साथ झारखंड़ के वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए 86 हजार 370 करोड़ रुपए का बजट पेश किया.

इस बजट में तमाम लोक लुभावन घोषणाओं के साथ वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने किसानों और गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है.

किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआता करते हुए 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे.

किसानों के माफ होंगे ऋण, 100 यूनिट तक बिजली फ्री

वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव द्वारा पेश किए गए बजट में हाट बाजारों में चलंत क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है.

सरकारी स्‍कूलों के कक्षा नौ से बारह की छात्राओं को पुस्तक और पोशाक की राशि में बढ़ोतरी की गई है.

बेरोजगारों को सालाना भत्ता देने का प्रावधान

इस बजट में बेरोजगारों को सालाना भत्ता देने का प्रावधान किया गया है. झारखंड के सभी स्नातक पास युवाओं को 5 हजार तथा स्नातकोत्तर को 7 हजार सालाना राशि दी जाएगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी.

50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छूटे हुए लोगों को भी राशन मिलेगा. पहले चरण में किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ होगा.

बजट के अनुसार सरकार नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देगी. 

झारखंड बजट एक नजर में जानें किसको क्‍या मिला

झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी.

शहरी क्षेत्रों के गरीब क्षेत्रों (Slum Areas) में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे.

झारखंड में मुख्‍यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी.

300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी.

राज्‍य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.

धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू होगी.

57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त लुंगी, धोती एवं साड़ी.

एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा.

किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना. अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2000 करोड़ के प्रबंध किए गए हैं.

आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डाक्टरों को 40 हजार रुपए अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे. अन्य डॉक्टरों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हज़ार रुपये अधिक दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी. 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है. अब प्रतिमाह उन्‍हें 2000 रुपये मानदेय मिलेगा.

माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी.

राज्‍य में जनजातीय विश्वविधालय की स्थापना होगी.

झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी. 

रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की.