मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास निधि की बैठक आयोजित

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास निधि की बैठक आयोजित-Panchayat Times
डॉ. रमन सिंह

 रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार  को उनके निवास कार्यालय में पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास निधि की बैठक आयोजित की गई. डॉ. सिंह ने विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श के दौरान अधिकारियों को रायपुर और दुर्ग शहरों में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए संयुक्त रूप से पांच-पांच सौ सीटों के छात्रावास भवनों का निर्माण जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए.

छात्रावास भवनों के परिसर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था रहेगी. दोनों भवनों के निर्माण में कुल 27 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी. डॉ. रमन सिंह ने बैठक में आदिवासी बहुल नारायणपुर जिले के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने और प्रशिक्षित करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया.

उन्होंने इसके लिए तीन करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी. बैठक में जिला मुख्यालय राजनांदगांव में 250 सीटों का पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन बनवाने का भी निर्णय लिया गया. सरगुजा जिले के मैनपाट में तिब्बती बसाहटों में सीसी रोड निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए तत्काल मंजूर किए गए. राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, मुख्य सचिव अजय सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, सचिव सुबोध कुमार सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन. खाखा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विगत 12 सितम्बर को रखी गई. बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 497 करोड़ 31 लाख रुपए के विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन, सिलेण्डर और डबल बर्नर चूल्हा आदि देने के लिए 105 करोड़ रुपए, प्रदेश के 32 सरकारी कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए प्रति भवन चार करोड़ 66 लाख रुपए के मान से कुल 149 करोड़ 12 लाख रुपए के प्रस्ताव भी शामिल हैं.

इन प्रस्तावों के अलावा जगदलपुर, बिलासपुर और रायपुर के तीन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भवनों सहित 27 सरकारी कन्या महाविद्यालयों में बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए प्रति भवन दो करोड़ 73 लाख रुपए के मान से कुल 73 करोड़ 71 लाख रुपए भी मंजूर किए गए.