नई दिल्ली. सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य नहीं बनाना चाहती केंद्र सरकार. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार ने अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई है. यह कमेटी 6 महीने बाद अपना सुझाव देगी. इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन जारी करना है या नहीं. फिलहाल सरकार चाहती है कि
30 नवंबर, 2016 के राष्ट्रीय गान के अनिवार्य करने के आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो.
मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. बता दें कि 23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करे. कोर्ट ने कहा था कि ये भी देखना चाहिए कि लोग सिनेमाघरों में मनोरंजन के लिए आते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना होना
चाहिए इसकी कोई रूप रेखा होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन या
नियम पास करना संसद का काम है उसे कोर्ट पर क्यों थोपा जाए.
