राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए पंचायतों द्वारा आवेदन जमा करने की समय सीमा 22 नवंबर तक बढ़ी जानिए इन पुरस्कारों के बारे में

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए पंचायतों द्वारा आवेदन जमा करने की समय सीमा 22 नवंबर तक बढ़ी जानिए इन पुरस्कारों के बारे में - Panchayat Times
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नई दिल्ली. ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिकाहै. सम्पूर्ण देश में पंचायतों के बीच कई उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता हैं और ऐसी पंचायतों को पहचानने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है.

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, वर्ष 2011-12 से राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुशंसित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है. ये पुरस्कार प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं.

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 (मूल्यांकन वर्ष 2019-2020) के लिए पंचायतों (या समान स्तर के स्थानीय निकायों) से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निचे दिये गये पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाये गये है:

पुरस्कार की श्रेणी और पुरस्कारों की संख्या

1. दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार     

2. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

3. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार    

4. बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डी.डी.यू.पी.एस.पी.)

यह पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (जिला, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत) को दिया जाता है .

ग्राम पंचायतों के लिए नौ विषयगत/ थीमैटिक (Theme Based Category) श्रेणियां हैं स्वच्छता, नागरिक सेवाएं (पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी ढांचा), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, दुर्बल वर्गों की सेवा (महिला, एस.सी/एस.टी, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक), सामाजिक क्षेत्र का प्रदर्शन, आपदा प्रबंधन, समुदाय आधारित संगठन [कम्युनिटी बेस्ड आर्गेनाइज़ेशन (सी.बी.ओ)] /ग्राम पंचायतों का समर्थन करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों, राजस्व सृजन में नवाचार एवं ई-गवर्नेंस .

नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एन.डी.आर.जी.जी.एस.पी.)

यह पुरस्कार ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना में सुधार से संबंधी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों / परिषदों को दिया जाता है .

ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (जी.पी.डी.पी.ए.)

यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी जी.पी.डी.पी. तैयार करने वाली ग्राम पंचायतों / परिषदों को दिया जाता है .

बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सी.एफ.जी.पी.ए.)

यह पुरस्कार बाल-सुलभ प्रथाओं को अपनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों / ग्राम परिषदों को दिया जाता है .

पंचायतों / ग्राम परिषदों का मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए किया जाना है.

कहां कर सकते है आवेदन

पंचायतें ऑनलाइन प्रश्नावली (Questionnaire) भरने में सहायता के लिए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के पंचायती राज विभाग के राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम्.यू.), जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डी.पी.एम्.यू.) से संपर्क कर सकती हैं. प्रश्नावलियों के उत्तर को अंतिम रूप देते समय पंचायतें एवं समितियां को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही ढंग से भरे गए हैं.

पुरस्कार संबंधी दिशानिर्देशों और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट http://panchayataward.gov.in पर संबंधित लिंक को देखा जा सकता है. किसी भी सहायता के लिए, पंचायती राज मंत्रालय को ई-मेल पते awards-mopr@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है.

awards-mopr@nic.in

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को क्या सुनिश्चित करना होगा

पंचायती राज मंत्रालय को सिफारिश (Recommendation) भेजते समय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि संबधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न हिस्सों की पंचायतों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए. अनुसूची V क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों और मध्यवर्ती पंचायतों का प्रतिनिधित्व उसमें पंचायतों की संख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए. एक जिले से दो से अधिक ब्लॉक और ग्राम पंचायत (प्रति) के नामांकन नहीं होने चाहिए.

कब तक कर सकते है अप्लाई

ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर 2020 तक पंचायतों / ग्राम परिषदों द्वारा प्रवेश के लिए खुले हैं. उचित सत्यापन पश्चात राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 15 दिसंबर 2020 तक पंचायती राज मंत्रालय को ऑनलाइन आवेदन अग्रेषित करने होंगे.